भारत सरकारच्या प्रमुख सरकारी योजना: प्रगतीचा नवा महामार्ग

प्रास्ताविक :

​एक राष्ट्र म्हणून भारताची प्रगती ही त्याच्या नागरिकांच्या कल्याणावर अवलंबून असते. केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या काही वर्षांत अनेक क्रांतिकारी पाऊले उचलली गेली आहेत.

​अखेर, या योजनांचा मुख्य उद्देश समाजातील शेवटच्या स्तरातील माणसाला मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. मग तो अल्पभूधारक शेतकरी असो, ग्रामीण भागातील महिला असो किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारा तरुण असो.

​परिणामी, आज भारतामध्ये डिजिटल क्रांतीसोबतच सामाजिक आणि आर्थिक क्रांती सुद्धा वेगाने घडत आहे. तथापि, माहितीच्या अभावामुळे आजही अनेक गरजू नागरिक या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात.

दुसरीकडे, Mywebstories.com च्या माध्यमातून आमचा प्रयत्न आहे की, तुम्हाला या सर्व योजनांची सविस्तर आणि अचूक माहिती मिळावी. कारण की, योग्य वेळी मिळालेली माहितीच तुमच्या प्रगतीचे द्वार उघडू शकते. या सविस्तर अथॉरिटी ब्लॉगमध्ये आपण अशाच काही निवडक आणि प्रभावी योजनांचा आढावा घेणार आहोत. सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संपूर्ण यादी

१. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan)

​शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ही जगातील सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना आहे.

सुरुवातीला, १ डिसेंबर २०१८ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक गरजांसाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे.

​अखेर, या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. हे पैसे वर्षातून तीन टप्प्यांत (प्रत्येकी २,००० रुपये) थेट बँक खात्यात जमा होतात. परिणामी, शेतकऱ्याला बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी कोणासमोर हात पसरण्याची गरज उरत नाही.

तथापि, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. दुसरीकडे, ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर शेती आहे, तेच या योजनेसाठी पात्र ठरतात. अखेर, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला एक मोठा आधार मिळाला आहे. Official PM-Kisan Portal for Status Check

२. आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)

​आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे, पण गरिबांना महागडे उपचार परवडत नाहीत. यावर उपाय म्हणून ‘आयुष्मान भारत’ ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना लाँच करण्यात आली.

​या योजनेचा क्रांतिकारी भाग असा आहे की, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत उपचार विमा मिळतो. परिणामी, गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी गरिबांना आपली जमीन किंवा दागिने गहाण ठेवण्याची वेळ येत नाही.

​तथापि, या योजनेत समाविष्ट असलेल्या हजारो सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांत कॅशलेस उपचारांची सोय आहे. त्याचप्रमाणे, कॅन्सर, हृदयविकार आणि किडनी यांसारख्या गंभीर शस्त्रक्रियांचा खर्च सुद्धा शासन उचलते.

दुसरीकडे, ‘आयुष्मान कार्ड’ असल्यास तुम्हाला औषधे आणि निदानासाठी पैसे खर्च करावे लागत नाहीत. अखेर, मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी हे एक सुरक्षा कवच ठरले आहे. कारण की, एक आजारपण संपूर्ण कुटुंबाला गरिबीच्या खाईत टाकू शकते.

३. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

​स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी ‘मुद्रा लोन’ ही एक सुवर्णसंधी आहे.

​या योजनेचा उगम उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी झाला आहे. यामध्ये कोणत्याही ‘कोलेटरल’ (तारण) शिवाय बँकांकडून कर्ज दिले जाते.

​परिणामी, ज्यांच्याकडे कल्पकता आहे पण भांडवल नाही, अशांना यातून मोठी मदत मिळते. योजनेचे तीन मुख्य भाग आहेत:

• ​शिशू कर्ज: ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज (लहान व्यवसायांसाठी).
• ​किशोर कर्ज: ५०,००० ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज.
• ​तरुण कर्ज: ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज.

​अखेर, या कर्जामुळे देशभरात लाखो स्टार्टअप्स आणि छोटे व्यवसाय उभे राहिले आहेत. तथापि, कर्ज मिळवण्यासाठी तुमचा व्यावसायिक आराखडा (Project Report) भक्कम असणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, महिला उद्योजकांना या योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते.

४. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

​”प्रत्येकाच्या डोक्यावर स्वतःचे पक्के छत असावे” हे केंद्र सरकारचे एक महत्त्वाचे स्वप्न आहे.

​या योजनेचे दोन भाग आहेत: ग्रामीण आणि शहरी. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, घरांची टंचाई ही भारतातील मोठी समस्या राहिली आहे.

​तथापि, आवास योजनेमुळे आता कच्च्या घरांच्या जागी काँक्रीटची पक्की घरे उभी राहत आहेत. परिणामी, शासनाकडून घर बांधण्यासाठी २.५० लाखांपर्यंतचे अनुदान आणि व्याजात सवलत दिली जाते.

दुसरीकडे, घराची मालकी घरातील महिलेच्या नावावर किंवा संयुक्त नावाने असण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे महिलांचे सामाजिक स्थान उंचावण्यास मदत झाली आहे. अखेर, घर बांधण्यासाठी लागणारा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो, ज्यामुळे पारदर्शकता टिकून राहते.

५. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

​ग्रामीण भागातील महिलांना चुलीच्या धुरापासून मुक्त करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली.

​या योजनेचा सामाजिक परिणाम खूप मोठा आहे, कारण की चुलीच्या धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असत.

​अखेर, गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन देऊन सरकारने महिलांच्या जगण्यात सुसह्यता आणली आहे. परिणामी, स्वयंपाकाचा वेळ वाचतो आणि इंधनासाठी लाकडे तोडण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे.

तथापि, केवळ कनेक्शन देऊन न थांबता, आता गॅस सिलेंडरच्या किमतीवर सुद्धा विशेष सबसिडी दिली जात आहे. अखेर, यामुळे पर्यावरण संरक्षणास सुद्धा हातभार लागत आहे. कारण की, झाडांची कत्तल थांबवणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.

६. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)

​’बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ही योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली.

​मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी लागणाऱ्या मोठ्या खर्चाचे नियोजन पालकांना सहज करता यावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. परिणामी, ही योजना सध्याच्या काळात पालकांसाठी एक गुंतवणूक म्हणून अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे.

​अखेर, या योजनेत गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज दर हे इतर बचत योजनांच्या तुलनेत अधिक असतात. त्याचप्रमाणे, यातील गुंतवणुकीवर आयकर सवलत (80C) सुद्धा मिळते.

तथापि, हे खाते मुलगी १० वर्षांची होण्यापूर्वीच उघडणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, या खात्यातील रक्कम मुलगी २१ वर्षांची झाल्यावर किंवा १८ वर्षानंतर तिच्या उच्च शिक्षणासाठी काढता येते. अखेर, मुलीच्या भविष्याला आर्थिक सुरक्षा देणारी ही सर्वात विश्वासार्ह सरकारी योजना आहे.

७. अटल पेन्शन योजना (APY)

​असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात नियमित उत्पन्न मिळावे म्हणून ही पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे.

​सुरुवातीला, ज्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (EPF) किंवा इतर कोणतीही पेन्शन सुविधा नव्हती, अशा लोकांसाठी ही योजना एक आशेचा किरण ठरली.

​अखेर, या योजनेत वयाच्या १८ ते ४० वर्षांपर्यंत तुम्ही अल्प गुंतवणूक करून वयाच्या ६० वर्षांनंतर १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतचे मासिक पेन्शन मिळवू शकता. परिणामी, तुमच्या निवृत्तीनंतर तुम्हाला कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज पडत नाही.

दुसरीकडे, जर गुंतवणूकदाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर त्याच्या जोडीदाराला पेन्शन मिळते. अखेर, अल्प बचतीतून मोठी सुरक्षा मिळवण्यासाठी अटल पेन्शन योजना हा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. कारण की, तरुणपणी केलेली छोटीशी बचत म्हातारपणी मोठा आधार बनते.

८. स्टँडअप इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया

​भारताला ‘जॉब सीकर’ (नोकरी शोधणारा) ऐवजी ‘जॉब क्रिएटर’ (नोकरी देणारा) बनवण्यासाठी या दोन योजना अत्यंत प्रभावी ठरल्या आहेत.

• ​स्टँडअप इंडिया: ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांसाठी आहे. यामध्ये १० लाखांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
• ​स्टार्टअप इंडिया: नवीन कल्पक व्यवसायांना टॅक्स सवलत आणि सोपी नोंदणी प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.

​परिणामी, आज भारतात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार झाली आहे. तथापि, या योजनांमुळे केवळ शहरातच नाही तर ग्रामीण भागातही नवनवीन उद्योग सुरू होत आहेत. अखेर, तरुणांच्या हाताला काम आणि त्यांच्या प्रतिभेला वाव देणे हे या योजनांचे मुख्य यश आहे.

९. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

​केवळ पदवी मिळवून नोकरी मिळत नाही, तर त्या कामाचे कौशल्य असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

​यासाठी भारत सरकारने युवकांना विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू केली. यामध्ये टेलरिंग, कोडिंग, मेकॅनिक ते रिटेल मॅनेजमेंटपर्यंत शेकडो कोर्सेस मोफत दिले जातात.

​अखेर, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर युवकांना एक प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्याची मान्यता जागतिक स्तरावर आहे. परिणामी, कुशल कामगार तयार झाल्यामुळे उद्योगांना चांगली माणसे मिळतात आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतात.

तथापि, प्रशिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना ‘मोनेटरी रिवॉर्ड’ (आर्थिक बक्षीस) सुद्धा मिळते. अखेर, कौशल्यपूर्ण भारत (Skilled India) हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही योजना एक भक्कम पाया ठरली आहे. National Skill Development Corporation (NSDC) Official Portal

१०. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती आणि सुरक्षा विमा योजना

​सामान्य नागरिकाला अत्यंत कमी खर्चात विमा सुरक्षा मिळावी, म्हणून या दोन योजना बँकेशी जोडल्या गेल्या आहेत.

• ​जीवन ज्योती विमा: वर्षाला केवळ ४३६ रुपयांत २ लाखांचे जीवन विमा कवच.
• ​सुरक्षा विमा: वर्षाला केवळ २० रुपयांत २ लाखांचे अपघाती विमा कवच.

​अखेर, दिवसाला एका रुपयापेक्षाही कमी खर्चात हे सुरक्षा कवच मिळते. परिणामी, कुटुंबातील कमवत्या व्यक्तीचे काही बरे-वाईट झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार मिळतो.

​तथापि, या योजनेचे हप्ते दरवर्षी तुमच्या बँक खात्यातून आपोआप (Auto-Debit) कापले जातात. दुसरीकडे, या योजनांमुळे भारतातील विमा संरक्षणाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अखेर, सामान्य माणसाने आपल्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी या योजनांचा लाभ घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

११. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (SVAMITVA)

​ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत अनेकदा वाद निर्माण होतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ही ड्रोन आधारित योजना सुरू करण्यात आली.

​या योजनेद्वारे गावठाण भागातील घरांचे आणि जमिनीचे ड्रोनच्या माध्यमातून मोजमाप केले जाते. परिणामी, प्रत्येक घरमालकाला त्याच्या मालमत्तेचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मालकी हक्क प्रमाणपत्र) दिले जाते.

अखेर, या कार्डमुळे ग्रामीण भागातील नागरिक आपल्या घरावर बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतात. तथापि, यामुळे जमिनीचे वाद कमी होऊन महसूल रेकॉर्डमध्ये अचूकता आली आहे. दुसरीकडे, यामुळे गावाच्या नियोजनासाठी ग्रामपंचायतींना मोठा फायदा होत आहे.

१२. प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना (PM-SVANidhi)

​कोविड-१९ महासाथीच्या काळानंतर रस्त्यावरील विक्रेते (Street Vendors) आणि फेरीवाल्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

​ऐतिहासिकदृष्ट्या, या वर्गाला बँकांकडून कर्ज मिळणे अत्यंत कठीण होते. तथापि, ‘स्वानिधी’ योजनेमुळे आता १०,००० रुपयांचे खेळते भांडवल कोणत्याही तारणाशिवाय उपलब्ध होते.

​अखेर, जर तुम्ही हे कर्ज वेळेवर फेडले, तर तुम्हाला २०,००० आणि नंतर ५०,००० रुपयांचे मोठे कर्ज सुद्धा मिळू शकते. परिणामी, लहान व्यावसायिकांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरली आहे. दुसरीकडे, डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना ‘कॅशबॅक’ची सुविधा सुद्धा दिली जाते.

१३. डिजिटल इंडिया आणि सरकारी योजनांचे एकत्रीकरण

​भारत सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आता ‘डिजिटल इंडिया’ हा कणा बनला आहे.

​पूर्वी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असत. तथापि, आता ‘UMANG ॲप’ आणि ‘Direct Benefit Transfer’ (DBT) मुळे सर्व काही पारदर्शक झाले आहे.

​परिणामी, मधल्या फळीतील दलालांची गरज संपली असून १००% पैसा थेट गरिबांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. अखेर, यामुळे शासनाच्या तिजोरीतील गळती थांबली असून नियोजित निधी योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचत आहे. कारण की, जेव्हा तंत्रज्ञान आणि प्रशासन एकत्र येतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने सुशासन (Good Governance) साकार होते.

१४. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)

​गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.

​पहिल्या जिवंत अपत्याच्या वेळी महिलांना ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. परिणामी, महिलांना प्रसूतीपूर्वी आणि नंतर विश्रांती घेणे शक्य होते आणि त्यांच्या पोषणाची गरज पूर्ण होते.

​अखेर, या योजनेमुळे संस्थात्मक प्रसूतीचे (Institutional Delivery) प्रमाण वाढले असून माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दर कमी होण्यास मदत झाली आहे. तथापि, ही मदत केवळ सरकारी आरोग्य केंद्रात नोंदणी केलेल्या महिलांनाच मिळते. दुसरीकडे, यामुळे लसीकरणाच्या मोहिमेला सुद्धा मोठी गती मिळाली आहे.

१५. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

​खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या मनातील अनेक तांत्रिक शंका दूर करतील:

• ​प्रश्न १: मी एकाच वेळी दोन सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतो का? उत्तर: हो, जर तुम्ही त्या दोन्ही योजनांच्या पात्रतेत बसत असाल (उदा. पीएम किसान आणि आयुष्मान भारत), तर तुम्ही दोन्हीचा लाभ घेऊ शकता.
• ​प्रश्न २: सरकारी योजनेचा अर्ज फेटाळला गेल्यास काय करावे? उत्तर: सर्वात आधी रिजेक्शनचे कारण तपासा. अनेकदा कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे अर्ज फेटाळला जातो. ती चूक दुरुस्त करून तुम्ही पुन्हा अर्ज करू शकता.
• ​प्रश्न ३: या सर्व योजनांसाठी ‘आधार कार्ड’ अनिवार्य आहे का? उत्तर: हो, डीबीटी आणि ओळख पटवण्यासाठी जवळपास सर्वच केंद्र सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड आता अनिवार्य आहे.
• ​प्रश्न ४: मुद्रा लोन घेण्यासाठी गॅरंटीची गरज असते का? उत्तर: नाही, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणत्याही तारण किंवा गॅरंटीची आवश्यकता नसते.
• ​प्रश्न ५: आयुष्यमान कार्ड कुठे तयार केले जाते? उत्तर: तुम्ही तुमच्या जवळच्या सरकारी रुग्णालयात किंवा सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन आयुष्यमान कार्ड मोफत तयार करू शकता.

१६. अर्जासाठीची अंतिम ‘चेकलिस्ट’

​कोणत्याही सरकारी योजनेत यशस्वी अर्ज करण्यासाठी ही चेकलिस्ट तपासा:

१. तुमचे बँक खाते ‘Active’ असून आधारशी लिंक आहे का?

२. तुमचा मोबाईल नंबर सर्व कागदपत्रांशी (आधार, पॅन) जोडलेला आहे का?

३. तुमच्याकडे चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध आहे का?

४. तुम्ही ज्या योजनेसाठी अर्ज करत आहात, तिची अधिकृत वेबसाईट ‘gov.in’ आहे याची खात्री केली का?

५. अर्जाची पावती किंवा ‘Application ID’ सुरक्षित जतन केला आहे का?

१७. निष्कर्ष: माहिती हीच प्रगतीची गुरुकिल्ली

​भारत सरकारच्या या प्रमुख योजना सामान्य नागरिकाचे आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी बनवल्या आहेत. ३००० शब्दांच्या या सविस्तर मार्गदर्शकात आपण आरोग्यापासून ते आर्थिक सक्षमीकरणापर्यंतच्या सर्व पैलूंचा आढावा घेतला आहे.

​अखेर, या योजनांचा खरा उद्देश तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा प्रत्येक पात्र नागरिक जागरूक होऊन आपला हक्क मागेल. परिणामी, केवळ योजनांची माहिती घेऊन चालणार नाही, तर वेळेत अर्ज करणे सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे.

दुसरीकडे, Mywebstories.com च्या माध्यमातून आमचा हाच प्रामाणिक प्रयत्न आहे की, तांत्रिक माहिती सोप्या भाषेत तुमच्यापर्यंत पोहोचावी. अखेर, जेव्हा देशातील प्रत्येक व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, तेव्हाच ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न सत्यात उतरेल.

तुम्हाला कोणत्या योजनेची अधिक माहिती हवी आहे?

​वाचकहो, भारत सरकारच्या या प्रमुख योजनांवरील लेख तुम्हाला कसा वाटला? यापैकी कोणत्या योजनेचा लाभ तुम्ही घेतला आहे किंवा घेणार आहात? तुमचे प्रश्न आणि अनुभव खालील कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहा.

​तुमचा एक शेअर एखाद्या गरजू व्यक्तीला आयुष्मान भारत किंवा पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळवून देऊ शकतो. म्हणून, हा लेख व्हॉट्सॲपवर आपल्या सर्व मित्र-मैत्रिणींना नक्की शेअर करा!

अशाच उपयुक्त आणि विश्‍वासार्ह माहितीसाठी Mywebstories.com ला दररोज भेट द्या.