ग्रामपंचायतीचा निधी कुठे गेला? भ्रष्टाचाराची पोलखोल करा; ५ सोपे मार्ग!

प्रास्ताविक: गावाची सत्ता आणि पारदर्शकतेचा अभाव

भारत हा खेड्यांचा देश आहे असे महात्मा गांधींनी म्हटले होते. कारण की, देशाच्या विकासाचा मार्ग हा गावाच्या गल्लीतूनच जातो. ऐतिहासिक दृष्ट्या पाहिल्यास, भारतामध्ये ‘पंचायत राज’ ही व्यवस्था फार प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. तथापि, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अधिकार मिळाले.

​आज प्रत्येक ग्रामपंचायतीला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी मिळतो. परिणामी, गावाचा कायापालट होणे अपेक्षित असते. परंतु, दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी हा निधी केवळ कागदावरच खर्च होताना दिसतो. भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे गावाचा विकास रखडतो. अखेर, जागरूक नागरिक म्हणून आपल्याला या निधीचा हिशोब मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

​दुसरीकडे, तंत्रज्ञानामुळे आता सरपंच किंवा ग्रामसेवकावर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही. कारण की, सरकारचे ‘ई-ग्रामस्वराज’ पोर्टल आपल्याला घरबसल्या गावच्या तिजोरीची माहिती देते. म्हणूनच, तुमच्या गावाला आलेला पैसा कुठे गेला आणि तो खरोखर वापरला गेला की हडपला गेला, हे शोधणे आता सोपे झाले आहे. या लेखात आपण हीच प्रक्रिया सविस्तर समजून घेणार आहोत.

ग्रामपंचायतीला निधी कुठून मिळतो?

​गावाच्या विकासासाठी पैसे येतात कुठून, हे समजून घेणे सर्वात आधी महत्त्वाचे आहे. कारण की, उत्पन्नाचे स्रोत माहित असल्याशिवाय आपण खर्चाचा ताळेबंद मांडू शकत नाही. ग्रामपंचायतीला मुख्यत्वे तीन मार्गांनी निधी उपलब्ध होतो.

​पहिला आणि सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे ‘१५ वा वित्त आयोग’. केंद्र सरकार थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात हा निधी जमा करते. परिणामी, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि रस्ते यांसारख्या कामांसाठी मोठा पैसा उपलब्ध होतो. त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारकडून विविध योजनांसाठी ‘जिल्हा नियोजन समिती’ (DPC) मार्फत निधी दिला जातो.

​दुसरीकडे, ग्रामपंचायतीचा स्वतःचा कर महसूल असतो. यामध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि इतर स्थानिक करांचा समावेश असतो. तथापि, अनेक ग्रामपंचायती आपला कर वसुलीचा आकडा लपवून भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न करतात. अखेर, या तिन्ही मार्गांनी आलेल्या पैशाचा विनियोग ग्रामसभेच्या संमतीनेच होणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.

भ्रष्टाचाराचे आधुनिक प्रकार: निधी कसा हडपला जातो?

​पूर्वी भ्रष्टाचार केवळ रोख रक्कमेत व्हायचा, पण आता त्याची पद्धत बदलली आहे. कारण की, आता सर्व व्यवहार डिजिटल झाले असले तरी पळवाटा शोधल्या जातात. सर्वात सामान्य प्रकार म्हणजे ‘बोगस बिले’ सादर करणे. काम पूर्ण न होताच ठेकेदाराला पैसे दिले जातात.

​दुसरीकडे, साहित्याच्या किमती वाढवून दाखवणे हा एक मोठा गैरप्रकार आहे. उदाहरणार्थ, ५०० रुपयांचे एलईडी दिवे १५०० रुपयांना खरेदी केल्याचे दाखवले जाते. परिणामी, उरलेले पैसे सरपंच, ग्रामसेवक आणि कंत्राटदार यांच्यात वाटले जातात. त्याचप्रमाणे, जुन्याच कामाला नवीन रंग देऊन पुन्हा बिल काढले जाते.

​तथापि, अनेकदा मजुरांची बोगस नावे मस्टरवर (Muster Roll) लावून मजुरी लाटली जाते. अखेर, गावातील अशिक्षित किंवा अजाण नागरिकांच्या नावावर परस्पर चेक वटवले जातात. म्हणूनच, आपण ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक खर्चाचे ‘व्हौचर’ तपासणे गरजेचे आहे. कारण की, जागरूकतेशिवाय भ्रष्टाचार रोखणे अशक्य आहे.

ई-ग्रामस्वराज: गावच्या खर्चाची ऑनलाईन कुंडली

​भारत सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘e-GramSwaraj’ हे पोर्टल आणि ॲप सुरू केले आहे. हे पोर्टल म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे सर्वात मोठे हत्यार आहे. कारण की, इथे गावाला आलेला प्रत्येक रुपया आणि तो कोणत्या कामासाठी खर्च झाला, याची नोंद असते.

​तुम्ही गुगलवर ‘egramswaraj.gov.in’ या वेबसाईटवर जाऊन तुमच्या राज्याचे, जिल्ह्याचे, तालुक्याचे आणि गावाचे नाव निवडू शकता. परिणामी, तुम्हाला त्या वर्षाचा ‘अ‍ॅप्रुव्हड प्लॅन’ (Approved Plan) पाहता येईल. या प्लॅनमध्ये गावाने कोणती कामे करण्याचे ठरवले होते, याची यादी असते.

ई-ग्रामस्वराज (e-GramSwaraj) पोर्टलवर गावचा खर्च तपासण्यासाठी येथे क्लिक करा.

​त्याचप्रमाणे, ‘Accounting’ टॅबमध्ये जाऊन तुम्ही ‘Financial Progress Report’ पाहू शकता. इथे प्रत्यक्षात किती पैसे खर्च झाले आणि कोणाला दिले गेले, हे समजते. अखेर, जर कागदावर काम ‘पूर्ण’ दाखवले असेल आणि तुमच्या गावात ते काम दिसत नसेल, तर समजावे की तिथे भ्रष्टाचार झाला आहे.

ग्रामसभा: भ्रष्टाचाराला रोखणारी सर्वोच्च संस्था

​अनेकजण विचारतात की सरपंचावर नियंत्रण कोणाचे असते? त्याचे उत्तर आहे ‘ग्रामसभा’. लोकशाहीत ग्रामसभेला संसदेइतकेच महत्त्व आहे. कारण की, ग्रामपंचायतीने केलेला कोणताही खर्च ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय वैध ठरत नाही.

तथापि, अनेक गावांत सरपंच आणि ग्रामसेवक मिळून ग्रामसभा केवळ कागदावरच घेतात. मर्जीतील लोकांच्या सह्या घेतल्या जातात आणि प्रोसिडिंग पूर्ण केले जाते. परिणामी, सर्वसामान्य ग्रामस्थांना निधीबद्दल काहीही माहिती मिळत नाही. म्हणूनच, ग्रामसभेला उपस्थित राहणे आणि तिथे हिशोब मागणे हे आपले कर्तव्य आहे.

दुसरीकडे, ग्रामसभेत खर्चाचे वाचन करणे बंधनकारक आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की हिशोबात घोळ आहे, तर तुम्ही तिथेच हरकत घेऊ शकता. अखेर, तुमच्या एका प्रश्नामुळे भ्रष्टाचार करणारे धास्तावू शकतात. कारण की, ग्रामसभेचा ठराव झाल्याशिवाय पुढचा निधी सरकारकडून मिळत नाही.

माहितीचा अधिकार (RTI): भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव

​जर तुम्हाला ऑनलाईन माहिती पुरेशी वाटत नसेल किंवा संशय बळावला असेल, तर ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ हे तुमचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे. कारण की, लोकशाहीत नागरिकांना सरकारकडून प्रत्येक पैशाचा हिशोब मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

​पहिली गोष्ट म्हणजे, तुम्ही ग्रामपंचायत कार्यालयात लेखी अर्ज देऊन विशिष्ट कामाची बिले, मस्टर रोल आणि मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book) यांच्या प्रमाणित प्रती मागू शकता. परिणामी, सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना माहिती देणे बंधनकारक असते. तथापि, जर त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली, तर तुम्ही तहसीलदारांकडे प्रथम अपील करू शकता.

​दुसरीकडे, माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन करा. जर कागदावर ५०० मीटरचा रस्ता दाखवला असेल आणि प्रत्यक्षात तो ३०० मीटरच असेल, तर तो भ्रष्टाचार सिद्ध होतो. अखेर, माहितीचा अधिकार केवळ कागद मिळवण्यासाठी नाही, तर भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी आहे.

तक्रार निवारण प्रणाली: दाद कुठे मागायची?

​अनेकदा नागरिकांना भ्रष्टाचार माहिती असतो, पण तक्रार कुठे करायची हे समजत नाही. कारण की, स्थानिक पातळीवर तक्रार केल्यास ती दाबून टाकली जाण्याची भीती असते. म्हणूनच, तुम्ही थेट वरिष्ठ पातळीवर दाद मागू शकता.

​सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे ‘पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी’ (BDO) यांच्याकडे लेखी तक्रार करणे. त्याचप्रमाणे, तुम्ही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) तक्रार करू शकता. परिणामी, जिल्हा स्तरावरून चौकशी समिती नेमली जाते. तथापि, तक्रार करताना तुमच्याकडे ठोस पुरावे किंवा माहिती अधिकारात मिळालेली कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार नोंदवण्यासाठी येथे क्लिक करा.

​दुसरीकडे, तुम्ही ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग’ (Anti-Corruption Bureau – ACB) कडे देखील तक्रार करू शकता. जर कोणी सरपंच किंवा ग्रामसेवक काम करण्यासाठी लाचेची मागणी करत असेल, तर त्यांना रंगेहाथ पकडून देणे शक्य आहे. अखेर, अन्याय सहन करण्यापेक्षा तो उघड करणे गावाच्या हिताचे असते.

सोशल ऑडिट (Social Audit): लोकांकडूनच तपासणी

​शासकीय नियमांनुसार, ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक मोठ्या कामाचे ‘सोशल ऑडिट’ होणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ असा की, गावातील लोकांनी एकत्र येऊन त्या कामाची गुणवत्ता आणि खर्च तपासायचा. कारण की, रस्ते किंवा इमारतींच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून पैसे वाचवले जातात.

​जर तुमच्या गावात सोशल ऑडिटची प्रक्रिया राबवली जात नसेल, तर तुम्ही तशी मागणी ग्रामसभेत करू शकता. परिणामी, कामात पारदर्शकता येते आणि कंत्राटदारावर दबाव निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे, गावातील सुशिक्षित तरुणांनी ‘व्हिजीलन्स कमिटी’ (दक्षता समिती) स्थापन करून कामावर लक्ष ठेवावे.

​अखेर, भ्रष्टाचार मुक्त गाव घडवण्यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची गरज असते. दुसरीकडे, एकाकी लढा देण्यापेक्षा ग्रामस्थांचे संघटन केल्यास भ्रष्टाचाऱ्यांना पळता भुई थोडी होते. म्हणूनच, सोशल ऑडिट हे केवळ शासकीय सोपस्कार नसून तो नागरिकांचा हक्क आहे.

सरपंच आणि ग्रामसेवकावर होणारी कारवाई

​जर भ्रष्टाचार सिद्ध झाला, तर संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील ‘कलम ३९’ नुसार, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या किंवा भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या सरपंचाला पदावरून काढून टाकण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.

​त्याचप्रमाणे, ग्रामसेवक हा सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे त्याच्यावर शिस्तभंग किंवा निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. परिणामी, गैरव्यवहार केलेली रक्कम त्यांच्याकडून वैयक्तिकरित्या वसूल केली जाते. तथापि, अनेकदा राजकीय वरदहस्तामुळे ही कारवाई लांबणीवर पडते. म्हणूनच, पाठपुरावा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

​अखेर, भ्रष्टाचारी सरपंचाला केवळ पदावरून हटवणे पुरेसे नाही, तर त्यांना भविष्यात निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते. दुसरीकडे, ज्या ग्रामस्थांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला आहे, त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळवणे देखील गरजेचे असते.

ग्रामपंचायत ऑडिट (Audit): भ्रष्टाचारावर सरकारचे नियंत्रण

​केवळ आपणच नाही, तर सरकार देखील दरवर्षी ग्रामपंचायतीच्या खर्चाचे ‘लेखापरीक्षण’ किंवा ऑडिट करते. कारण की, सरकारी पैशाचा विनियोग नियमांनुसार झाला आहे की नाही, हे तपासणे बंधनकारक असते. स्थानिक निधी लेखा परीक्षा (Local Fund Audit) विभागाद्वारे हे काम केले जाते.

​ऑडिटमध्ये प्रामुख्याने खर्चाच्या पावत्या, टेंडर प्रक्रिया आणि ग्रामसभेचे ठराव तपासले जातात. परिणामी, जर एखाद्या खर्चाला तांत्रिक मान्यता नसेल, तर तो खर्च ‘बेकायदेशीर’ ठरवला जातो. तथापि, अनेकदा सरपंच आणि ग्रामसेवक ऑडिटमधील आक्षेपांची पूर्तता करत नाहीत.

​दुसरीकडे, तुम्ही माहिती अधिकारात मागील तीन वर्षांचे ‘ऑडिट रिपोर्ट’ मागवू शकता. यामध्ये ऑडिटर्सनी नोंदवलेले आक्षेप (Audit Paras) वाचा. जर ऑडिटमध्ये वारंवार त्याच चुका किंवा आर्थिक गैरव्यवहार दिसत असतील, तर तुम्ही त्यावर आधारित फौजदारी तक्रार करू शकता. अखेर, ऑडिट रिपोर्ट हा भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा कायदेशीर पुरावा असतो.

नरेगा (MGNREGA) आणि मस्टरमधील गैरप्रकार

​’महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (MGNREGA) हा ग्रामपंचायतीला मिळणारा सर्वात मोठा निधी असतो. कारण की, या योजनेतून गावाला मजुरी आणि साहित्यासाठी कोट्यवधी रुपये मिळतात. दुर्दैवाने, सर्वात जास्त भ्रष्टाचार याच योजनेत होतो.

​मस्टरवर बोगस मजुरांची नावे लावणे हा इथला जुना आजार आहे. जे लोक गावात नाहीत किंवा जे सरकारी नोकरीत आहेत, त्यांच्या नावेही मजुरी काढली जाते. परिणामी, गरीब मजुरांचा हक्क मारला जातो. त्याचप्रमाणे, जेसीबीने काम करून मजुरांनी केल्याचे दाखवून मजुरी हडपली जाते.

​तथापि, आता ‘नरेगा’मध्ये जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) अनिवार्य झाले आहे. कामाच्या सुरुवातीचा, मधला आणि शेवटचा फोटो अपलोड करावा लागतो. म्हणूनच, जर तुम्हाला संशय असेल तर तुम्ही ‘NREGA Soft’ या पोर्टलवर जाऊन त्या कामाचे फोटो तपासू शकता. अखेर, ऑनलाईन मस्टर तपासल्यामुळे बोगस मजुरांचे पितळ उघडे पडते.

ग्रामपंचायतीचे ३३ नमुने: माहितीचे खरे भांडार

ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवण्यासाठी १ ते ३३ प्रकारचे विविध नोंदवह्या किंवा ‘नमुने’ (Registers) असतात. अनेक ग्रामस्थांना याची माहिती नसते, म्हणूनच त्यांना हिशोब मागणे कठीण जाते. या नमुन्यांमध्ये गावाच्या मालमत्तेपासून ते खर्चापर्यंत सर्व काही असते.

• नमुना क्र. ८ (Assessment List): यामध्ये गावातील सर्व घरांची आणि करांची नोंद असते. इथे कर चोरी किंवा घरपट्टीचा भ्रष्टाचार समजतो.
• ​नमुना क्र. १५ (Cash Book): हा सर्वात महत्त्वाचा नमुना आहे. यात दररोज किती पैसे आले आणि किती खर्च झाले, याची सविस्तर नोंद असते.
• नमुना क्र. २९ (Voucher Register): केलेल्या खर्चाच्या सर्व मूळ पावत्या इथे असतात.

डिजिटल साक्षरता: गावच्या विकासाचे नवीन शस्त्र

​आजच्या काळात केवळ सुशिक्षित असणे पुरेसे नाही, तर डिजिटल साक्षर असणे ही काळाची गरज आहे. कारण की, ग्रामपंचायतीचा कारभार आता पूर्णपणे ऑनलाईन झाला आहे. म्हणूनच, गावातील तरुणांनी स्मार्टफोनचा वापर केवळ मनोरंजनासाठी न करता, सरकारी योजनांच्या माहितीसाठी करायला हवा.

​जेव्हा तुम्ही ई-ग्रामस्वराज किंवा नरेगा सॉफ्ट यांसारख्या वेबसाईट वापरता, तेव्हा सरपंच आणि ग्रामसेवकाला हे समजते की गावातील लोक आता जागरूक झाले आहेत. परिणामी, चुकीचे काम करताना किंवा निधीचा अपहार करताना त्यांना भीती वाटते. त्याचप्रमाणे, तुम्ही मोबाईलवरून ग्रामपंचायतीचा ‘ऍक्शन प्लॅन’ पाहू शकता आणि तो पूर्ण झाला आहे की नाही, हे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासू शकता.

​अखेर, तंत्रज्ञान हे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सर्वात प्रभावी पारदर्शक माध्यम आहे. दुसरीकडे, जर आपण या साधनांचा वापर केला नाही, तर भ्रष्टाचाऱ्यांना मोकळे रान मिळते. म्हणूनच, स्वतः डिजिटल साक्षर व्हा आणि इतरांनाही करा. कारण की, माहिती हेच सामर्थ्य आहे.

भ्रष्टाचार मुक्त गाव: एक सामुदायिक जबाबदारी

​भ्रष्टाचाराचा नायनाट करणे हे केवळ सरकारचे किंवा एखाद्या एकट्या व्यक्तीचे काम नाही. ही एक सामुदायिक जबाबदारी आहे. कारण की, जेव्हा गावातील लोक गट-तट बाजूला ठेवून विकासासाठी एकत्र येतात, तेव्हा भ्रष्टाचार आपोआप कमी होतो. तथापि, अनेकदा वैयक्तिक फायद्यासाठी काही लोक भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करतात.

​जर तुम्ही भ्रष्टाचार उघड केला, तर तो पैसा दुसऱ्या एखाद्या चांगल्या कामासाठी वापरला जाईल, ज्याचा फायदा तुमच्या पुढच्या पिढीला होईल. म्हणूनच, गावच्या पैशाचा हिशोब मागताना संकोच बाळगू नका. त्याचप्रमाणे, गावातील शाळा, आरोग्य केंद्र आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर बारकाईने लक्ष ठेवा. अखेर, तुमच्या जागरूकतेमुळेच गावाला ‘आदर्श गाव’ हा दर्जा मिळू शकतो.

ग्रामपंचायत निधी आणि भ्रष्टाचाराबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

• ​प्रश्न १: ग्रामपंचायतीला किती निधी आला हे मोबाईलवर पाहता येते का? उत्तर: हो, तुम्ही ‘mActionSoft’ किंवा ‘e-GramSwaraj’ ॲप डाऊनलोड करून तुमच्या गावचा वार्षिक आराखडा आणि खर्चाची माहिती मोबाईलवर पाहू शकता.
• ​प्रश्न २: जर सरपंचाने हिशोब देण्यास नकार दिला तर काय करावे? उत्तर: तुम्ही पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे (Extension Officer) लेखी तक्रार करू शकता किंवा माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) सक्तीने हिशोब मागू शकता.
• ​प्रश्न ३: १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी कोणत्या कामांसाठी वापरता येतो? उत्तर: हा निधी प्रामुख्याने पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, पथदिवे आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी वापरला जातो. वैयक्तिक फायद्याच्या कामांसाठी हा निधी वापरता येत नाही.
• ​प्रश्न ४: बोगस कामाची तक्रार केल्यानंतर चौकशीसाठी किती वेळ लागतो? उत्तर: तक्रारीचे स्वरूप पाहून साधारणपणे १५ ते ३० दिवसांत प्राथमिक चौकशी अहवाल तयार होणे अपेक्षित असते. तथापि, जिल्हा परिषदेकडे याचा पाठपुरावा करावा लागतो.
• ​प्रश्न ५: ग्रामसभेचे प्रोसिडिंग (इतिवृत्त) खोटे लिहिले गेले असल्यास काय करावे? उत्तर: अशा वेळी तुम्ही त्या प्रोसिडिंगवर आक्षेप घेऊन तहसीलदारांकडे दाद मागू शकता. ग्रामसभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची मागणी देखील तुम्ही करू शकता.

निष्कर्ष: जागरूक नागरिकच घडवू शकतो आदर्श गाव

​गावच्या विकासाचा निधी हा केवळ आकडा नसून तो तुमच्या हक्काचा पैसा आहे. कारण की, तुम्ही भरलेल्या करातूनच हा निधी सरकार ग्रामपंचायतीला देत असते. म्हणूनच, भ्रष्टाचार सहन करणे म्हणजे गावाच्या प्रगतीला विरोध करण्यासारखे आहे.

आज आपण या लेखात ऑनलाईन निधी तपासण्यापासून ते तक्रार करण्यापर्यंतच्या सर्व पद्धती पाहिल्या. परिणामी, तुम्हाला आता कोणाच्याही दडपणाखाली राहण्याची गरज नाही. अखेर, जेव्हा गावातील प्रत्येक नागरिक आपला हक्क आणि कर्तव्य समजून घेईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘सुजलाम सुफलाम’ गाव निर्माण होईल.

Mywebstories.com च्या माध्यमातून ग्रामीण विकासासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी आम्ही नेहमीच अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर प्रकाश टाकत राहू.

तुमच्या गावात भ्रष्टाचार होतोय का?

​तुम्ही तुमच्या गावचा निधी ऑनलाईन तपासून पाहिला आहे का? किंवा तुम्हाला तक्रार करताना काही अडचणी येत आहेत का? तुमचे अनुभव खालील कमेंट बॉक्समध्ये (Comment Box) नक्की शेअर करा.

​जर ही माहिती तुम्हाला मोलाची वाटली असेल, तर तुमच्या गावच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर हा लेख नक्की शेअर करा! कारण की, एका शेअरमुळे अनेक ग्रामस्थांमध्ये जागृती निर्माण होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट (NIRD) मधील ग्रामपंचायत प्रशिक्षणाचे मॉडेल पहा.