प्रास्ताविक: लोकशाहीचा खरा आधार – माहिती
लोकशाहीमध्ये जनता हीच सर्वोच्च असते असे आपण नेहमी ऐकतो. कारण की, सरकार जे काही काम करते, ते जनतेच्या पैशातून केले जाते. ऐतिहासिक दृष्ट्या पाहिल्यास, प्रशासकीय कामात खूप गोपनीयता पाळली जात असे. तथापि, २००५ मध्ये ‘माहितीचा अधिकार कायदा’ लागू झाल्यामुळे ही भिंत कोसळली.
माहितीचा अधिकार म्हणजे केवळ कागद मिळवणे नव्हे, तर ती पारदर्शकतेची एक चळवळ आहे. परिणामी, आता कोणताही सामान्य नागरिक सरकारला जाब विचारू शकतो. त्याचप्रमाणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हे एक अमोघ शस्त्र ठरले आहे. म्हणूनच, प्रत्येक सुजाण नागरिकाला आरटीआय अर्ज कसा करावा, हे माहित असणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, अनेक लोकांना वाटते की आरटीआय करणे खूप कठीण आहे. तथापि, हे अत्यंत सोपे आणि स्वस्त काम आहे. अखेर, तुमच्या एका अर्जामुळे थांबलेली कामे मार्गी लागू शकतात. म्हणूनच, या लेखात आपण आरटीआय अर्जाची ए-टू-झेड (A to Z) माहिती पाहणार आहोत.
माहितीचा अधिकार कायदा २००५: एक ऐतिहासिक क्रांती
भारतात माहितीचा अधिकार मिळवण्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठा लढा दिला. यामध्ये अण्णा हजारे आणि अरुणा रॉय यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. कारण की, राजस्थानमधील ‘मजदूर किसान शक्ती संघटना’ या चळवळीतून याची खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.
१२ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू झाला. परिणामी, सरकारी कार्यालयांची मक्तेदारी संपली आणि त्यांना उत्तरदायी बनवण्यात आले. त्याचप्रमाणे, या कायद्याने प्रशासनात कमालीची पारदर्शकता आणली आहे. म्हणूनच, आज आपण जगातील सर्वात प्रगत माहिती अधिकार कायदे असलेल्या देशांपैकी एक आहोत.
ग्रामपंचायतीचा निधी आणि भ्रष्टाचार कसा तपासायचा? याविषयी इथे सविस्तर माहिती वाचू शकता.
अखेर, या कायद्याचा मुख्य उद्देश भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे हा आहे. दुसरीकडे, नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढवणे हे देखील याचे एक ध्येय आहे. तथापि, अनेकदा सरकारी अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. म्हणूनच, आपल्याला कायद्यातील तरतुदींचे सखोल ज्ञान असणे गरजेचे आहे.
माहिती कोणाकडून मागता येते?
आरटीआय कायद्यांतर्गत तुम्ही सर्व ‘सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून’ (Public Authorities) माहिती मागवू शकता. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश होतो. परिणामी, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि सर्व सरकारी मंत्रालये या कक्षेत येतात.
त्याचप्रमाणे, ज्या संस्थांना सरकारकडून अनुदान मिळते, त्या संस्थांची माहितीही तुम्ही घेऊ शकता. तथापि, खाजगी कंपन्या किंवा खाजगी संस्था या कायद्याच्या थेट कक्षेत येत नाहीत. दुसरीकडे, जर एखाद्या खाजगी संस्थेवर सरकारी नियंत्रण असेल, तर त्यांची माहिती संबंधित सरकारी विभागामार्फत मागता येते.
अखेर, माहिती मागवताना ती कोणत्या स्वरूपात हवी आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असते. तुम्ही कागदपत्रांच्या प्रती, डिस्क, फ्लॉपी किंवा सीडी स्वरूपात माहिती मागवू शकता. त्याचप्रमाणे, तुम्ही सरकारी कामाची किंवा अभिलेखांची पाहणी (Inspection) देखील करू शकता.
माहितीचा अधिकार अर्ज करण्यापूर्वीची तयारी
आरटीआय अर्ज लिहिण्यापूर्वी तुम्हाला काही मूलभूत गोष्टींची माहिती असणे गरजेचे आहे. कारण की, जर तुमचा प्रश्न स्पष्ट नसेल, तर माहिती मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात. म्हणूनच, सर्वात आधी कोणत्या विभागाकडून माहिती हवी आहे, हे निश्चित करा.
प्रत्येक सरकारी कार्यालयात ‘जन माहिती अधिकारी’ (PIO) नियुक्त केलेला असतो. अर्जावर त्यांचे नाव लिहिण्याची गरज नसते, फक्त ‘जन माहिती अधिकारी’ असा उल्लेख पुरेसा असतो. त्याचप्रमाणे, माहिती मोजक्या आणि स्पष्ट शब्दांत विचारली पाहिजे.
माहितीचा अधिकार कायदा २००५ मधील महत्त्वाच्या कलमांची अधिकृत प्रत. येथे वाचा.
दुसरीकडे, अर्जासोबत लागणारे १० रुपयांचे शुल्क कसे भरायचे, याची खात्री करा. ऑफलाईन अर्जासाठी ‘कोर्ट फी स्टॅम्प’ (Court Fee Stamp) सर्वात सोपा मार्ग आहे. तथापि, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना कोणतेही शुल्क भरण्याची गरज नसते. अखेर, तयारी पूर्ण असेल तर तुमचा अर्ज फेटाळण्याची शक्यता कमी होते.
ऑफलाईन आरटीआय अर्ज करण्याची सविस्तर पद्धत
अनेकांना आजही ऑफलाईन किंवा लेखी स्वरूपात अर्ज करणे अधिक सोयीचे वाटते. कारण की, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन अर्ज दिल्यास त्याचे वजन अधिक पडते. यासाठी तुम्हाला कोणत्याही महागड्या वकिलाची गरज नसते. तुम्ही एका साध्या कोऱ्या कागदावरही हा अर्ज लिहू शकता.
सर्वात आधी अर्जाच्या वरच्या बाजूला ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज’ असे ठळकपणे लिहा. त्यानंतर, प्रति मध्ये ‘जन माहिती अधिकारी’ आणि त्या कार्यालयाचा पत्ता लिहा. परिणामी, तुमचा अर्ज योग्य विभागात पोहोचण्यास मदत होईल. अर्जामध्ये स्वतःचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करा.
त्याचप्रमाणे, ज्या माहितीची तुम्हाला गरज आहे, ती एकाखाली एक मुद्द्यांच्या स्वरूपात लिहा. उदाहरणार्थ, “अमूक एका रस्त्याच्या कामावर झालेला एकूण खर्च किती?” असा स्पष्ट प्रश्न विचारा. अखेर, अर्जासोबत १० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प जोडा किंवा रोख रकमेची पावती जोडा. दुसरीकडे, अर्जाची एक प्रत स्वतःकडे ठेवा आणि त्यावर कार्यालयाचा ‘आवक’ (Inward) शिक्का घ्यायला विसरू नका.
ऑनलाईन आरटीआय: घरबसल्या माहिती मिळवा
डिजिटल इंडियाच्या काळात आता तुम्हाला सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही. कारण की, केंद्र आणि राज्य सरकारने ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी ‘rtionline.maharashtra.gov.in’ हे अधिकृत पोर्टल उपलब्ध आहे.
पहिली पायरी म्हणजे या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करा. त्यानंतर ‘Submit Request’ वर क्लिक करून संबंधित विभाग निवडा. परिणामी, तुम्हाला अर्ज लिहिण्यासाठी एक चौकट (Box) मिळेल. तिथे तुमची माहिती ३००० शब्दांच्या मर्यादेत टाईप करा. त्याचप्रमाणे, तुम्ही अर्जासोबत एखादे पीडीएफ (PDF) डॉक्युमेंटही जोडू शकता.
दुसरीकडे, अर्जाचे १० रुपये शुल्क तुम्ही नेट बँकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे भरू शकता. पेमेंट पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला एक ‘युनिक रजिस्ट्रेशन नंबर’ (Unique Registration Number) मिळेल. अखेर, या नंबरद्वारे तुम्ही तुमच्या अर्जाची स्थिती (Status) कधीही ऑनलाईन तपासू शकता. म्हणूनच, घाईच्या काळात ऑनलाईन पद्धत अत्यंत सोयीची ठरते.
अर्जाचा अचूक नमुना आणि लिहिण्याची कला
आरटीआय अर्जाची मांडणी कशी असावी, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण की, चुकीच्या पद्धतीने विचारलेली माहिती अधिकारी नाकारू शकतात. म्हणूनच, अर्जात कधीही ‘का’ (Why) असा प्रश्न विचारू नका, तर ‘काय, कधी, कुठे’ असे प्रश्न विचारा.
उदाहरणार्थ: “हे काम का झाले नाही?” ऐवजी “या कामाचा प्रगती अहवाल द्या” असे लिहा. परिणामी, अधिकाऱ्यांना कागदोपत्री माहिती देणे बंधनकारक होते. त्याचप्रमाणे, माहिती कोणत्या कालावधीसाठी हवी आहे, ते स्पष्ट करा (उदा. २०१५ ते २०२०). तथापि, अवास्तव आणि खूप मोठी माहिती मागवणे टाळा.
माहितीचा अधिकार अर्जाचा अधिकृत नमुना (Form-A) डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
अखेर, अर्जाच्या शेवटी “मी भारताचा नागरिक आहे” असे वाक्य लिहा. कारण की, हा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच आहे. दुसरीकडे, जर तुम्ही माहिती वैयक्तिक रित्या घेणार असाल किंवा पोस्टाने हवी असेल, तर तसा स्पष्ट उल्लेख करा. म्हणूनच, अर्जाची सुस्पष्टता हाच माहिती मिळवण्याचा सर्वात मोठा मार्ग आहे.
माहिती मिळण्याची मुदत आणि मर्यादा
आरटीआय कायद्यानुसार, तुम्ही अर्ज केल्यानंतर माहिती मिळण्याचे ठराविक कालमर्यादा ठरलेली आहे. सामान्यतः ३० दिवसांच्या आत तुम्हाला माहिती मिळणे अपेक्षित असते. तथापि, जर ती माहिती ‘व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य’ (Life and Liberty) याशी संबंधित असेल, तर ती ४८ तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
जर ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही, तर त्याचा अर्थ ‘माहिती नाकारली’ असा होतो. परिणामी, तुम्ही प्रथम अपिलाकडे जाऊ शकता. त्याचप्रमाणे, माहिती देताना जर ती खूप मोठ्या पानांची असेल, तर शासन ठरवून दिलेले शुल्क (प्रति पान २ रुपये) तुम्हाला भरावे लागेल. म्हणूनच, अधिकाऱ्याने पाठवलेले पत्र मिळाल्यावर ते शुल्क त्वरित भरा.
दुसरीकडे, काही माहिती देशहितासाठी गुप्त ठेवली जाते. उदाहरणार्थ, देशाची सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध किंवा गुप्तचर संस्थांची माहिती तुम्ही मागू शकत नाही. अखेर, कलम ८ आणि ९ मध्ये ज्या बाबी अपवाद म्हणून दिल्या आहेत, त्या वगळता इतर सर्व माहिती तुम्हाला मिळू शकते.
प्रथम आणि द्वितीय अपील: माहिती न मिळाल्यास काय करावे?
अनेकदा जन माहिती अधिकारी (PIO) माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात किंवा अर्धवट माहिती देतात. कारण की, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येण्याची भीती त्यांना असते. तथापि, कायदा तुम्हाला गप्प बसू देत नाही. जर ३० दिवसांत उत्तर आले नाही, तर तुम्ही ‘प्रथम अपील’ (First Appeal) दाखल करू शकता.
प्रथम अपील हे त्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (प्रथम अपिलीय अधिकारी) केले जाते. परिणामी, तो अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्याला माहिती देण्याचे आदेश देऊ शकतो. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत नाही. दुसरीकडे, जर प्रथम अपिलाचा निकालही ३० ते ४५ दिवसांत लागला नाही, तर तुम्ही ‘राज्य माहिती आयोग’ किंवा ‘केंद्रीय माहिती आयोगा’कडे द्वितीय अपील करू शकता.
अखेर, द्वितीय अपील हा या कायद्यातील शेवटचा आणि सर्वात कडक मार्ग आहे. माहिती आयुक्त हे स्वायत्त असतात आणि त्यांच्या आदेशाचे पालन करणे कोणत्याही अधिकाऱ्याला बंधनकारक असते. म्हणूनच, धीर न सोडता अपिलाचा मार्ग अवलंबणे यशासाठी गरजेचे आहे.
माहिती नाकारल्यास दंड: अधिकाऱ्यांवर वचक
माहितीचा अधिकार कायदा केवळ माहिती देत नाही, तर चुकीच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षाही करतो. कारण की, जर कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय माहिती नाकारली गेली, तर माहिती आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्याला दंड ठोठावू शकतात. हा दंड दररोज २५० रुपये याप्रमाणे कमाल २५,००० रुपयांपर्यंत असू शकतो.
परिणामी, अधिकाऱ्यांमध्ये या कायद्याबद्दल एक प्रकारची जरब बसली आहे. त्याचप्रमाणे, जर माहिती खोटी किंवा दिशाभूल करणारी दिली असेल, तर दंडासोबतच विभागीय चौकशीची शिफारस देखील केली जाऊ शकते. तथापि, हा दंड सरकारी तिजोरीतून न भरता संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून कापला जातो.
दुसरीकडे, दंड टाळण्यासाठी अनेक अधिकारी शेवटच्या क्षणी माहिती देण्यास तयार होतात. म्हणूनच, आयोगासमोर आपली बाजू मांडताना तुमच्या अर्जाची पोचपावती आणि पाठपुरावा केलेले पत्रव्यवहार सोबत ठेवा. अखेर, कायद्याची ही कडक अंमलबजावणीच सर्वसामान्यांचे हित जपते.
RTI यशोगाथा: सामान्य माणसाची ताकद
आरटीआय कायद्याने भारतात अनेक मोठी परिवर्तनं घडवून आणली आहेत. उदाहरणार्थ, टू-जी (2G) स्पेक्ट्रम घोटाळा किंवा आदर्श सोसायटी घोटाळा यांसारखी मोठी प्रकरणे केवळ माहिती अधिकार अर्जामुळेच बाहेर आली. तथापि, केवळ मोठे घोटाळेच नाही, तर वैयक्तिक स्तरावरही या कायद्याने अनेकांना न्याय दिला आहे.
एका सामान्य विद्यार्थ्याला त्याची उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासायची होती, पण विद्यापीठ नाकारत होते. आरटीआय केल्यावर त्याला उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत मिळाली आणि त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाचले. त्याचप्रमाणे, अनेक पेन्शनधारकांना त्यांचे रखडलेले पैसे या कायद्यामुळे मिळाले आहेत.
अखेर, माहितीचा अधिकार हा केवळ कागदाचा तुकडा नसून तो बदलाचा वाहक आहे. दुसरीकडे, जेव्हा सामान्य नागरिक प्रश्न विचारायला लागतो, तेव्हा प्रशासन अधिक सजग होते. म्हणूनच, तुमच्या एका अर्जामुळे केवळ तुमचेच नाही, तर समाजाचेही भले होऊ शकते.
माहितीच्या अधिकाराबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- प्रश्न १: आरटीआय अर्ज मराठीत लिहिता येतो का? उत्तर: हो, तुम्ही तुमचा अर्ज मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी यांपैकी कोणत्याही भाषेत लिहू शकता. सरकारी कार्यालयाला त्याच भाषेत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
- प्रश्न २: माहिती मागण्यासाठी कारण देणे आवश्यक आहे का? उत्तर: नाही. कायद्यानुसार तुम्हाला माहिती कशासाठी हवी आहे, याचे कारण देण्याची अजिबात गरज नाही.
- प्रश्न ३: दहा रुपयांच्या शुल्काशिवाय इतर खर्च येतो का? उत्तर: अर्ज फी १० रुपये आहे. तथापि, जर तुम्ही माहितीच्या प्रती (झेरॉक्स) मागितल्या, तर प्रति पान २ रुपये याप्रमाणे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.
- प्रश्न ४: आरटीआय अंतर्गत कोणाची वैयक्तिक माहिती मागता येते का? उत्तर: नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्याशी संबंधित माहिती (ज्याचा सार्वजनिक हिताशी संबंध नाही) आरटीआयमध्ये दिली जात नाही.
- प्रश्न ५: पंधरा वर्षांपूर्वीची माहिती मिळू शकते का? उत्तर: हो, साधारणपणे २० वर्षांपर्यंतचे जुने रेकॉर्ड्स तुम्ही मागवू शकता. तथापि, ती माहिती उपलब्ध असणे आणि ती नष्ट झालेली नसणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: जागरूक व्हा, प्रश्न विचारा!
माहितीचा अधिकार हा भारतीय लोकशाहीतील एक मैलाचा दगड आहे. कारण की, माहितीशिवाय कोणत्याही देशाचा नागरिक खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होऊ शकत नाही. या ३००० शब्दांच्या सविस्तर मार्गदर्शकात आपण अर्जाची प्रक्रिया, ऑनलाईन पद्धत आणि अपिलाचे अधिकार सविस्तरपणे पाहिले आहेत.
परिणामी, आता तुमच्याकडे प्रशासनाला जाब विचारण्याची ताकद आहे. म्हणूनच, अन्याय सहन करण्यापेक्षा किंवा सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्यापेक्षा आरटीआय या अस्त्राचा वापर करा. अखेर, तुम्ही विचारलेला एक छोटासा प्रश्न मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात ठरू शकतो.
Mywebstories.com च्या माध्यमातून आम्ही अशाच प्रकारे तुम्हाला तुमच्या अधिकारांची जाणीव करून देत राहू.
तुम्ही कधी आरटीआय केला आहे का?
तुम्हाला कोणत्या सरकारी विभागाकडून माहिती हवी आहे? किंवा अर्ज करताना तुम्हाला काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत का? तुमचे प्रश्न आणि अनुभव खालील कमेंट बॉक्समध्ये (Comment Box) नक्की शेअर करा.
हा लेख तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटला असेल, तर तो तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा! कारण की, तुमची एक शेअर एखाद्या गरजू व्यक्तीला न्याय मिळवून देऊ शकते.