लाच मागितल्यास ‘या’ ५ ठिकाणी करा तक्रार; भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची आता सुटका नाही!

प्रास्ताविक: भ्रष्टाचाराविरुद्धचा रणसंग्राम

लाचखोरी हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून तो लोकशाहीच्या मूल्यांचा खून आहे. कारण की, जेव्हा एखादा सरकारी कर्मचारी आपले हक्काचे काम करण्यासाठी पैशांची मागणी करतो, तेव्हा सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. ऐतिहासिक दृष्ट्या पाहिल्यास, भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचे मूळ जुन्या काळातही होते. तथापि, आधुनिक काळात या समस्येने भीषण रूप धारण केले आहे.

​परिणामी, आज अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये “पैसे दिल्याशिवाय फाईल हलत नाही” अशी धारणा झाली आहे. परंतु, जागरूक नागरिकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की लाच देणे आणि घेणे दोन्ही गुन्हे आहेत. त्याचप्रमाणे, आपल्याकडे अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘अँटी करप्शन ब्युरो’ (ACB) सारखी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध आहे.

​अखेर, भ्रष्टाचार मुक्त समाज घडवण्यासाठी सरकारपेक्षाही नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. दुसरीकडे, जर तुम्ही गप्प बसलात तर ही साखळी कधीच तुटणार नाही. म्हणूनच, या लेखात आपण लाच मागितल्यास काय करावे, कोणाशी संपर्क साधावा आणि तक्रार करताना कोणती काळजी घ्यावी, हे सविस्तर पाहणार आहोत.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८: तुमची ढाल

​भारतात लाचखोरी रोखण्यासाठी ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८’ (Prevention of Corruption Act, 1988) हा मुख्य कायदा आहे. कारण की, या कायद्याने ‘लोकसेवक’ (Public Servant) या व्याख्येची व्याप्ती वाढवली आहे. यामध्ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अनुदान घेणाऱ्या संस्थांचे कर्मचारी येतात.

​या कायद्यातील कलम ७ नुसार, जर एखादा लोकसेवक कायदेशीर मोबदल्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही लाभाची मागणी करत असेल, तर तो गुन्हा ठरतो. परिणामी, अशा गुन्हेगाराला ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, लाच घेण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या व्यक्तीवरही कारवाई केली जाते.

​दुसरीकडे, २०१८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि, जर एखाद्या नागरिकाला सक्तीने लाच द्यावी लागली आणि त्याने ७ दिवसांच्या आत तक्रार केली, तर त्याला गुन्हा मानला जात नाही. अखेर, हा कायदा तुम्हाला संरक्षण देतो, फक्त गरज आहे ती त्याचा योग्य वापर करण्याची.

लाच मागितल्यास सर्वात आधी काय करावे?

​जेव्हा एखादा अधिकारी लाचेची मागणी करतो, तेव्हा घाबरून जाण्याचे कारण नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, त्याला पैसे देण्याचे आश्वासन द्या पण त्वरित पैसे देऊ नका. कारण की, तक्रार करण्यासाठी तुम्हाला थोडा वेळ हवा असतो.

​त्यानंतर, शक्य असल्यास त्या संभाषणाचे गुपचूप रेकॉर्डिंग करा. आजकाल प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये रेकॉर्डिंगची सुविधा असते. परिणामी, तुमच्याकडे तक्रारीसाठी एक प्राथमिक पुरावा तयार होतो. त्याचप्रमाणे, लाचेची मागणी कोणत्या कामासाठी, कोणी आणि कुठे केली याची नोंद करून ठेवा.

​दुसरीकडे, तुम्ही लाच देण्यास स्पष्ट नकार देऊ शकता, पण जर काम अडकलेले असेल तर एसीबीच्या मदतीने सापळा रचणे उत्तम ठरते. म्हणूनच, तातडीने जवळच्या ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग’ (ACB) कार्यालयाशी संपर्क साधा. अखेर, तुमची शांत डोक्याने घेतलेली पावले त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला जेलमध्ये पाठवू शकतात.

१. अँटी करप्शन ब्युरो (ACB) कडे तक्रार

​लाचखोरीविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी ‘अँटी करप्शन ब्युरो’ ही महाराष्ट्रातील सर्वात प्रमुख संस्था आहे. या विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर असतात. तुम्ही स्वतः तिथे जाऊन लेखी तक्रार देऊ शकता किंवा टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

​१०६४ हा महाराष्ट्र एसीबीचा हेल्पलाईन नंबर आहे. तुम्ही या नंबरवर कधीही कॉल करून माहिती देऊ शकता. परिणामी, तुमचे नाव गुप्त ठेवले जाते आणि एसीबीचे अधिकारी तुम्हाला पुढील मार्गदर्शनासाठी बोलावतात. त्याचप्रमाणे, तुम्ही त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन तक्रार देखील नोंदवू शकता.

महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB Maharashtra) अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.

​अखेर, एसीबीकडे तक्रार केल्यावर ते तुमच्या तक्रारीची शहानिशा करतात. जर मागणी खरी असेल, तर ते ‘ट्रॅप’ (Trap) किंवा सापळा रचतात. दुसरीकडे, या प्रक्रियेत तक्रारदाराला कोणताही खर्च करावा लागत नाही. म्हणूनच, एसीबी ही भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे.

ट्रॅप (Trap) कसा लावला जातो? सविस्तर प्रक्रिया

​अनेक लोकांना साशंकता असते की एसीबी नक्की काम कसे करते. जेव्हा तुम्ही एसीबीकडे तक्रार करता, तेव्हा ते तुम्हाला काही खास केमिकल लावलेल्या नोटा आणायला सांगतात. या केमिकलला ‘अँथ्रासीन पावडर’ असे म्हणतात.

​जेव्हा तो भ्रष्ट अधिकारी त्या नोटांना हात लावतो, तेव्हा त्याच्या हाताला ती पावडर लागते. त्यानंतर एसीबीचे पथक तिथे धाड टाकते आणि त्या अधिकाऱ्याचे हात एका विशिष्ट द्रावणात बुडवले जातात. परिणामी, द्रावणाचा रंग बदलतो आणि लाच घेतल्याचा शास्त्रीय पुरावा मिळतो.

तथापि, या संपूर्ण प्रक्रियेत दोन सरकारी पंच (Witnesses) उपस्थित असतात. म्हणूनच, कोर्टात हा पुरावा खोडून काढणे त्या अधिकाऱ्याला कठीण जाते. दुसरीकडे, तक्रारदाराला या प्रक्रियेदरम्यान पूर्ण सुरक्षा दिली जाते. अखेर, रंगेहाथ पकडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्याचे करिअर आणि प्रतिष्ठा दोन्ही धुळीस मिळते.

२. लोकपाल आणि लोकायुक्त: सर्वोच्च स्तरावरील तक्रार

​जेव्हा भ्रष्टाचार मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या किंवा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर होतो, तेव्हा ‘लोकपाल’ आणि ‘लोकायुक्त’ ही यंत्रणा कामी येते. केंद्र सरकारसाठी ‘लोकपाल’ आणि राज्य स्तरावर ‘लोकायुक्त’ ही स्वतंत्र संस्था असते. परिणामी, सामान्य नागरिकांना मोठ्या पदांवरील व्यक्तींच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धही दाद मागता येते.

​महाराष्ट्र हे लोकायुक्त संस्था स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य होते. म्हणूनच, इथली लोकायुक्त यंत्रणा अधिक प्रबळ आहे. तुम्ही कोणत्याही सरकारी विभागात होणाऱ्या विलंबाबद्दल किंवा अन्यायाबद्दल इथे तक्रार करू शकता. तथापि, तक्रार करताना तुमच्याकडे प्राथमिक पुरावे असणे आवश्यक असते.

माहितीचा अधिकार (RTI) अर्ज कसा करावा? सविस्तर पायऱ्या.

​दुसरीकडे, लोकायुक्तांना स्वतःहून (Suo Moto) दखल घेण्याचे अधिकार असतात. अखेर, जर कनिष्ठ पातळीवर तुमची तक्रार ऐकली जात नसेल, तर लोकायुक्तांकडे धाव घेणे हा एक कायदेशीर आणि प्रभावी पर्याय ठरतो. म्हणूनच, या यंत्रणेचा वापर करून अनेक मोठ्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे.

३. ‘आपले सरकार’ आणि ऑनलाईन तक्रार निवारण

​डिजिटल क्रांतीमुळे आता भ्रष्टाचार रोखणे अधिक सोपे झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) हे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलचा मुख्य उद्देश पारदर्शकता आणणे हाच आहे. कारण की, जर तुमचे काम ऑनलाईन ट्रॅक होत असेल, तर कोणालाही लाच मागण्याची हिंमत होत नाही.

​जर एखादा अधिकारी तुमच्या अर्जावर मुदतीत कार्यवाही करत नसेल आणि त्यासाठी पैशांची अपेक्षा करत असेल, तर तुम्ही या पोर्टलवर ‘तक्रार निवारण’ (Grievance Redressal) विभागात तक्रार करू शकता. परिणामी, ही तक्रार थेट संबंधित विभागाच्या प्रमुखाकडे जाते. त्याचप्रमाणे, मुख्यमंत्री सचिवालयाकडूनही यावर लक्ष ठेवले जाते.

​दुसरीकडे, तुम्ही ‘Maha-ACB’ या मोबाईल ॲपचा वापर करूनही तक्रार करू शकता. हे ॲप वापरण्यास अत्यंत सोपे आहे. अखेर, तुमच्या खिशातील स्मार्टफोन आता भ्रष्टाचाराविरुद्धचे सर्वात मोठे हत्यार बनले आहे. म्हणूनच, सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्यापेक्षा डिजिटल साधनांचा वापर करणे अधिक फायदेशीर ठरते.

४. केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC): केंद्राच्या कामांसाठी

​जर भ्रष्टाचार केंद्र सरकारच्या विभागामध्ये (उदा. रेल्वे, पोस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँका, इन्कम टॅक्स) होत असेल, तर तुम्ही ‘केंद्रीय दक्षता आयोगा’कडे (Central Vigilance Commission) तक्रार करू शकता. कारण की, राज्याचा एसीबी विभाग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई करू शकत नाही.

​सीव्हीसीची स्वतःची ऑनलाईन तक्रार प्रणाली आहे. त्याचप्रमाणे, तुम्ही ‘Vigilance Officer’ कडे देखील संपर्क साधू शकता. प्रत्येक सरकारी उपक्रमात (PSU) एक दक्षता अधिकारी नियुक्त केलेला असतो. परिणामी, अशा तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली जाते.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) पोर्टलवर तक्रार नोंदवण्यासाठी येथे क्लिक करा.

​अखेर, भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्याला कडक शिक्षा व्हावी यासाठी सीव्हीसी सीबीआयची (CBI) मदत घेते. म्हणूनच, केंद्राच्या योजनांमध्ये किंवा कामांमध्ये कोणाही लाच मागितली तर घाबरू नका. दुसरीकडे, या तक्रारींमुळे अनेक बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातील मोठे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.

५. व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन: तुमची सुरक्षा आमची जबाबदारी

​तक्रार करताना अनेक नागरिकांना आपल्या जीवाची किंवा नोकरीची भीती वाटते. तथापि, भारत सरकारने ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्ट’ (Whistleblowers Protection Act) मंजूर केला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणे हा आहे.

​तुमची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाते. परिणामी, तक्रारदाराला त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर उलट कडक कारवाई केली जाऊ शकते. म्हणूनच, निर्भयपणे भ्रष्टाचार उघड करणे ही काळाची गरज आहे. त्याचप्रमाणे, न्यायालय देखील अशा तक्रारदारांच्या संरक्षणासाठी नेहमीच तत्पर असते.

अखेर, समाजातील सुशिक्षित वर्गाने पुढे येऊन या कायद्याचा आधार घेतला पाहिजे. दुसरीकडे, जर कोणी तुम्हाला धमकावत असेल, तर त्याची माहिती देखील त्वरित पोलीस किंवा एसीबीला द्या. म्हणूनच, तुमची सुरक्षा ही या कायदेशीर लढाईतील एक महत्त्वाचा भाग आहे.

लाच घेण्याचे नवनवीन आणि छुपे प्रकार

​आजच्या काळात भ्रष्टाचारी अधिकारी थेट पैसे घेण्यास घाबरतात, म्हणून त्यांनी लाच घेण्याच्या नवनवीन पद्धती शोधल्या आहेत. कारण की, थेट नोटा घेतल्यावर पकडले जाण्याची भीती असते. म्हणूनच, अनेकदा ‘गुगल पे’ किंवा ‘फोन पे’ द्वारे लाच स्वीकारली जाते.

​तथापि, डिजिटल व्यवहारांचे पुरावे कायमस्वरूपी राहतात, हे हे अधिकारी विसरतात. दुसरीकडे, काही अधिकारी पैशांऐवजी मौल्यवान वस्तू, सोन्याचे दागिने किंवा आलिशान हॉटेलची बिले भरण्यास सांगतात. परिणामी, हा देखील भ्रष्टाचाराचाच एक भाग मानला जातो. त्याचप्रमाणे, ‘हवाला’ किंवा एजंटच्या माध्यमातून व्यवहार केले जातात.

​अखेर, भ्रष्टाचाराचा मार्ग कोणताही असो, तो कायद्याने गुन्हाच आहे. म्हणूनच, जर एखादा अधिकारी तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट दुकानातून खरेदी करायला सांगत असेल किंवा मर्जीतील व्यक्तीला पैसे द्यायला सांगत असेल, तर त्वरित सावध व्हा. कारण की, हे सर्व लाचखोरीचेच छुपे प्रकार आहेत.

एसीबीच्या यशस्वी मोहिमा: धडा शिकवणाऱ्या सत्यकथा

​अनेकांना वाटते की तक्रार करून काही होत नाही, पण एसीबीच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी शेकडो भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जेलची हवा खावी लागते. उदाहरणार्थ, नुकतीच एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याला ५ लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. कारण की, एका जागरूक नागरिकाने वेळेत तक्रार केली होती.

​त्याचप्रमाणे, पोलीस विभागात किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) होणाऱ्या मोठ्या ट्रॅप्समुळे इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होते. परिणामी, तक्रारदाराला त्याचे काम विनाविलंब मिळते. तथापि, या कथा वाचून आपल्याला हे समजते की पुरावे गोळा करणे किती महत्त्वाचे आहे.

​दुसरीकडे, यशस्वी ट्रॅपसाठी ‘संयम’ खूप महत्त्वाचा असतो. एसीबीचे अधिकारी जोपर्यंत सापळा रचत नाहीत, तोपर्यंत तुम्हाला त्या भ्रष्ट व्यक्तीशी सामान्य व्यवहार करावा लागतो. अखेर, तुमच्या एका धाडसी निर्णयामुळे संपूर्ण विभागातील भ्रष्टाचार थांबण्यास मदत होऊ शकते. म्हणूनच, या सत्यकथा आपल्याला लढण्याची प्रेरणा देतात.

साक्षीदारांचे संरक्षण: तुम्हाला कशाचीही भीती नको

​तक्रार दाखल केल्यानंतर अनेकांना असे वाटते की, तो भ्रष्ट अधिकारी भविष्यात त्रास देईल. तथापि, कायद्याने तक्रारदार आणि साक्षीदारांना ‘विटनेस प्रोटेक्शन’ (Witness Protection) दिलेले आहे. जर त्या अधिकाऱ्याने किंवा त्याच्या माणसांनी तुम्हाला धमकी दिली, तर एसीबी त्वरित त्या व्यक्तीचा जामीन रद्द करण्याची मागणी कोर्टात करू शकते.

​परिणामी, तो अधिकारी अधिक अडचणीत येतो. त्याचप्रमाणे, जर तुमची सरकारी नोकरी असेल आणि तुमचा वरिष्ठ तुम्हाला त्रास देत असेल, तर तुम्ही त्याविरुद्ध थेट राज्य माहिती आयोगाकडे किंवा लोकायुक्तांकडे दाद मागू शकता. अखेर, न्यायालये भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या सामान्य माणसाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असतात.

​दुसरीकडे, तुमची साक्ष ही या खटल्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग असते. म्हणूनच, कोर्टात साक्ष देताना न डगमगता सत्य सांगणे गरजेचे आहे. तथापि, जर तुम्ही साक्ष बदलली (Hostile Witness), तर तुमच्यावरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अखेर, प्रामाणिकपणा हाच या लढाईतील तुमचा सर्वात मोठा विजय आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा २०१८ मधील महत्त्वाचे बदल

​२०१८ मध्ये सरकारने या कायद्यात काही क्रांतिकारी बदल केले आहेत. कारण की, जुन्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या ज्याचा फायदा गुन्हेगार घेत होते. या नवीन सुधारणेनुसार, लाच घेणाऱ्याप्रमाणेच लाच देणाऱ्यालाही शिक्षेची तरतूद कडक करण्यात आली आहे.

​तथापि, जे लोक सक्तीमुळे किंवा दबावाखाली लाच देतात, त्यांना वाचवण्यासाठी एक विशेष तरतूद केली आहे. जर तुम्ही लाच दिल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत त्याबद्दल तक्रार केली, तर तुम्हाला निर्दोष मानले जाते. परिणामी, सामान्य नागरिकांना लाच दिल्यानंतरही चूक सुधारण्याची संधी मिळते.

​त्याचप्रमाणे, आता कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यात आली आहे. म्हणूनच, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना ‘प्रशासकीय संरक्षणा’खाली आता लपता येणार नाही. अखेर, हे बदल भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईला अधिक बळ देणारे ठरले आहेत.

डिजिटल फॉरेन्सिक: भ्रष्टाचाराचे आधुनिक पुरावे

​आजच्या युगात केवळ नोटांवरची पावडर हेच एकमेव पुरावा नाही. एसीबी आता ‘डिजिटल फॉरेन्सिक’चा वापर करते. यामध्ये तुमच्या मोबाईलमधील व्हॉट्सॲप चॅट्स, कॉल रेकॉर्डिंग आणि बँक ट्रान्झॅक्शन्स यांचा समावेश होतो.

​जर तुम्ही त्या अधिकाऱ्यासोबत पैशांबद्दल चॅटिंग केले असेल, तर तो एक भक्कम पुरावा मानला जातो. परिणामी, डिलीट केलेले मेसेज देखील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये परत मिळवता येतात. त्याचप्रमाणे, सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर करून त्या अधिकाऱ्याची हालचाल टिपली जाते.

दुसरीकडे, या पुराव्यांमुळे कोर्टात दोषसिद्धीचे प्रमाण (Conviction Rate) वाढले आहे. म्हणूनच, तक्रार करताना तुमच्याकडे असलेले सर्व डिजिटल पुरावे एसीबीकडे सोपवा. अखेर, तंत्रज्ञान हे आता भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी एक सापळा बनले आहे ज्यातून सुटणे जवळजवळ अशक्य आहे.

लाच मागितल्यास तक्रार करण्याबद्दलचे महत्त्वाचे प्रश्न

• ​प्रश्न १: लाच मागणाऱ्याची तक्रार केल्यावर माझे काम होईल का? उत्तर: हो, उलट तुमचे काम अधिक वेगाने आणि प्राधान्याने पूर्ण केले जाते. कारण की, तो विभाग आता संशयाच्या भोवऱ्यात असतो आणि वरिष्ठ अधिकारी त्या कामावर लक्ष ठेवतात.
• ​प्रश्न २: तक्रार करण्यासाठी काही फी भरावी लागते का? उत्तर: मुळीच नाही. अँटी करप्शन ब्युरोकडे तक्रार करणे पूर्णपणे मोफत आहे. उलट, तुमच्या कामासाठी लागणारे कायदेशीर शुल्क वगळता इतर कोणताही पैसा खर्च होत नाही.
• ​प्रश्न ३: माझ्याकडे रेकॉर्डिंग नसेल तर तक्रार करता येईल का? उत्तर: हो, रेकॉर्डिंग नसेल तरी तुम्ही लेखी तक्रार देऊ शकता. एसीबी स्वतःची यंत्रणा वापरून त्या अधिकाऱ्याची पडताळणी करते आणि मगच सापळा रचते.
• ​प्रश्न ४: लाच देणे हाही गुन्हा आहे का? उत्तर: कायद्यानुसार लाच देणे हा गुन्हा आहे, पण जर तुम्हाला सक्तीने लाच द्यायला लावली असेल आणि तुम्ही ७ दिवसांच्या आत तक्रार केली, तर तुमच्यावर कारवाई होत नाही.
• ​प्रश्न ५: तक्रार केल्यावर मला कोर्टात जावे लागेल का? उत्तर: हो, खटला सुरू झाल्यावर तुम्हाला साक्षीदार म्हणून कोर्टात जावे लागेल. तथापि, तिथे तुम्हाला पूर्ण संरक्षण दिले जाते.

निष्कर्ष: भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न

​भ्रष्टाचार हा कर्करोगासारखा आहे जो समाजाला आतून पोखरत आहे. पण यावर ‘जागरूकता’ नावाचे औषध अत्यंत प्रभावी ठरते. कारण की, जोपर्यंत आपण लाच देण्यास नकार देत नाही आणि तक्रार करण्यास धजावत नाही, तोपर्यंत ही साखळी तुटणार नाही.

​आज या ३००० शब्दांच्या लेखात आपण तक्रार करण्याचे सर्व मार्ग सविस्तर पाहिले आहेत. परिणामी, आता तुमच्याकडे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठीची सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर माहिती आहे. अखेर, लक्षात ठेवा की भ्रष्टाचारी अधिकारी समाजासाठी घातक आहे, त्याला धडा शिकवणे हे तुमचे कर्तव्य आहे.

Mywebstories.com च्या माध्यमातून आम्ही अशाच प्रकारे समाजातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत राहू.

तुम्ही कधी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आहे का?

​तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाला कधी लाचेची मागणी झाली आहे का? त्या वेळी तुम्ही काय केले? तुमचे अनुभव खालील कमेंट बॉक्समध्ये (Comment Box) नक्की शेअर करा.

​जर हा लेख तुम्हाला प्रेरणादायी वाटला असेल, तर तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना हा लेख व्हॉट्सॲपवर नक्की शेअर करा! कारण की, तुमची एक शेअर एखाद्या माणसाला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून वाचवू शकते.

ग्रामपंचायतीचा निधी आणि भ्रष्टाचाराची पोलखोल करा; ५ सोपे मार्ग! हा लेख तुम्हाला भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी मदत करू शकतो, अवश्य वाचा.