भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना: विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना नवी उभारी

प्रास्ताविक :

​शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आजही लाखो तरुणांना प्रेरणा देतो.

​अखेर, अनेक वेळा बुद्धिमत्ता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीअभावी दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरात येऊन शिक्षण घेताना राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च पेलणे अशक्य होते.

​तथापि, या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ सुरू केली आहे. परिणामी, ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, त्यांना सरकारकडून थेट आर्थिक मदत दिली जाते.

दुसरीकडे, ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एक सुरक्षा कवच ठरली आहे. कारण की, शिक्षणाचा खर्च पेलता न आल्यामुळे अर्धवट शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण यामुळे कमी होत आहे. या सविस्तर लेखात आपण या योजनेचे फायदे, पात्रता आणि अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया सखोलपणे पाहणार आहोत.

१. स्वाधार योजनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट

​महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना राबवण्यास सुरुवात केली.

​सुरुवातीला, शासकीय वसतिगृहांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थी निवासाच्या सुविधेपासून वंचित राहायचे. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ही ‘पर्यायी’ योजना आखण्यात आली.

या योजनेचा मुख्य उद्देश उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी रोख आर्थिक मदत देणे हा आहे. अखेर, यामुळे विद्यार्थ्याला शहरात राहून कोणत्याही चिंतेशिवाय आपले शिक्षण पूर्ण करता येते. तथापि, ही योजना केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गासाठीच मर्यादित आहे. ( Social Justice and Special Assistance Department Maharashtra Official Site )

२. स्वाधार योजनेचे आर्थिक स्वरूप आणि लाभाचे टप्पे

​विद्यार्थी कोणत्या शहरात शिक्षण घेत आहे, यावर त्याला मिळणारी अनुदानाची रक्कम अवलंबून असते. शासनाने शहरांचे वर्गीकरण तीन गटात केले आहे:

• ​गट अ (महानगरे): मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई यांसारख्या शहरांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षाकाठी कमाल ५१,००० रुपये मिळतात.
• ​गट ब (क वर्ग शहरे): नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि इतर विभागीय स्तरावरील शहरांसाठी ४३,००० रुपयांची तरतूद आहे.
• ​गट क (जिल्हा स्तर): उर्वरित जिल्ह्यांच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३८,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.

​परिणामी, या रकमेचा वापर विद्यार्थी आपल्या खोलीचे भाडे, खानावळ आणि पुस्तकांसाठी करू शकतो. त्याचप्रमाणे, अपंग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांसाठी २,००० रुपये अतिरिक्त शैक्षणिक साहित्यासाठी दिले जातात. अखेर, हे पैसे विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात.

३. स्वाधार योजनेसाठी आवश्यक पात्रता निकष

​या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही कडक पण रास्त अटी लावल्या आहेत, जेणेकरून खऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांनाच लाभ मिळेल.

• ​प्रवर्ग: विद्यार्थी अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
• ​जागा मर्यादा: विद्यार्थ्याला शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नसावा.
• ​उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
• ​गुणवत्ता: १० वी किंवा १२ वी नंतरच्या अभ्यासक्रमासाठी किमान ५०% गुण असणे अनिवार्य आहे.
• ​रहिवासी: विद्यार्थी महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा आणि त्याचे शिक्षण जिल्ह्याच्या ठिकाणाबाहेरून झाले असावे.

तथापि, ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक त्याच शहरात नोकरीला किंवा वास्तव्यास आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. परिणामी, केवळ परगावाहून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाच यामध्ये विचार केला जातो. अखेर, अर्जाची छाननी करताना गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य दिले जाते.

४. कोणत्या अभ्यासक्रमांसाठी स्वाधार योजना लागू आहे?

​ही योजना केवळ पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणापुरती मर्यादित नाही, तर तिचा विस्तार खूप मोठा आहे.

• ​व्यावसायिक अभ्यासक्रम: इंजिनिअरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर आणि मॅनेजमेंट कोर्सेस.
• ​पदवी शिक्षण: कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांमधील रेग्युलर पदवी.
• ​डिप्लोमा: दहावी किंवा बारावीनंतरचे मान्यताप्राप्त तांत्रिक डिप्लोमा कोर्सेस.
• ​कालावधी: ज्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी किमान २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, असेच कोर्सेस यासाठी पात्र आहेत.

​दुसरीकडे, दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या सर्टिफिकेट कोर्सेससाठी ही योजना लागू होत नाही. परिणामी, दीर्घकालीन करिअर घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा जास्त फायदा होतो. अखेर, विद्यार्थी ज्या संस्थेत शिकत आहे, ती संस्था सरकारमान्य असणे अनिवार्य आहे.

५. आवश्यक कागदपत्रांची यादी: फाईल तयार करताना हे लक्षात ठेवा

​स्वाधार योजनेचा अर्ज करताना कागदपत्रांची अचूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. एक छोटी चूक तुमचा अर्ज नाकारण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

• ​जातीचे प्रमाणपत्र: सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात वैधता (Caste Validity).
• ​उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार कार्यालयातून मिळालेला चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला.
• ​रहिवासी दाखला: डोमिसाईल सर्टिफिकेट (Domicile).
• ​गुणपत्रिका: १० वी, १२ वी किंवा मागील वर्षाच्या परीक्षेचा निकाल.
• ​बँक पासबुक: विद्यार्थ्याचे स्वतःचे खाते आधारशी लिंक असावे.
• ​भाडे करारनामा: विद्यार्थी ज्या ठिकाणी भाड्याने राहतो, त्या घराचा किंवा खाजगी हॉस्टेलचा करारनामा.

अखेर, रेशन कार्डची प्रत आणि कॉलेजचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट सुद्धा अर्जासोबत जोडावे लागते. परिणामी, सर्व कागदपत्रे साक्षांकित (Self-Attested) करून वेळेत सादर करणे हिताचे ठरते. तथापि, चुकीच्या कागदपत्रांमुळे कायदेशीर कारवाई सुद्धा होऊ शकते, हे लक्षात ठेवावे.

६. अर्ज करण्याची सविस्तर प्रक्रिया: ऑफलाईन आणि ऑनलाईन स्वरूप

​स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही इतर शिष्यवृत्ती योजनांपेक्षा थोडी वेगळी आहे. सध्या ही प्रक्रिया प्रामुख्याने जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयामार्फत पार पडते.

• ​अर्ज मिळवणे: समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून किंवा स्थानिक कार्यालयातून छापील अर्ज मिळवावा लागतो.
• ​माहिती भरणे: अर्जामध्ये तुमची शैक्षणिक माहिती, सध्याचा पत्ता (शहरातील वास्तव्याचा पत्ता) आणि बँक तपशील अचूक भरा.
• ​कागदपत्रे जोडणे: आपण आधी चर्चा केलेली सर्व कागदपत्रे क्रमाने अर्जासोबत जोडा.
• ​अर्ज जमा करणे: पूर्ण भरलेला अर्ज संबंधित जिल्ह्याच्या ‘सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण’ या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन जमा करावा लागतो.

परिणामी, अर्ज जमा करताना पोचपावती (Acknowledgement Receipt) घेणे कधीही विसरू नका. अखेर, अलीकडे शासनाने हे अर्ज ‘महाडीबीटी’ पोर्टलशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी, सद्यस्थितीत स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क ठेवणे हाच खात्रीशीर मार्ग आहे. तथापि, अर्जाची मुदत संपण्यापूर्वी किमान आठवडाभर आधी प्रक्रिया पूर्ण करणे हिताचे ठरते.

७. निवड प्रक्रिया आणि गुणवत्ता यादी (Merit List) कशी लागते?

​अनेकांना वाटते की अर्ज केला की पैसे मिळतात, पण तसे नाही. या योजनेसाठी जिल्ह्यावार आणि प्रवर्गवार जागा निश्चित असतात.

​जेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त होतात, तेव्हा त्यांची गुणवत्तेनुसार (Percentage) क्रमवारी लावली जाते. परिणामी, ज्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण आहेत, त्यांना यादीत वरचे स्थान मिळते.

​दुसरीकडे, अपंग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांसाठी ३% जागा राखीव ठेवल्या जातात. अखेर, जर दोन विद्यार्थ्यांना समान गुण असतील, तर ज्याचे वय जास्त आहे किंवा ज्याचे कौटुंबिक उत्पन्न कमी आहे, त्याला प्राधान्य दिले जाते. तथापि, निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर तुम्हाला प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन तुमची उपस्थिती नोंदवणे किंवा आवश्यक करारनामा सादर करणे गरजेचे असते.

८. भाडे करारनामा (Rent Agreement) आणि त्याची कायदेशीरता

​स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी ज्या शहरात राहतो, तिथला वास्तव्याचा पुरावा देणे अनिवार्य आहे.

​विद्यार्थी जर खाजगी वसतिगृहात (Private Hostel) राहत असेल, तर तिथले रसीद किंवा प्रमाणपत्र लागते. तथापि, जर तो भाड्याने खोली घेऊन राहत असेल, तर १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केलेला अधिकृत भाडे करारनामा अर्जासोबत जोडावा लागतो.

परिणामी, समाज कल्याण विभागाकडून या पत्त्याची अधूनमधून प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाऊ शकते. अखेर, जर विद्यार्थी घरी राहून खोटा पत्ता दाखवत असेल आणि तसे सिद्ध झाले, तर त्याचे अनुदान थांबवले जाते. कारण की, ही योजना केवळ खऱ्या अर्थाने घरापासून लांब राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच बनवण्यात आली आहे.

९. उपस्थितीची अट आणि बायोमेट्रिक पडताळणी

​केवळ प्रवेश घेतला म्हणजे अनुदान मिळेल असे नाही, तर विद्यार्थ्याची महाविद्यालयातील उपस्थिती सुद्धा महत्त्वाची आहे.

​विद्यार्थ्याची संबंधित वर्षात किमान ७५% उपस्थिती असणे अनिवार्य आहे. परिणामी, दर सहा महिन्यांनी किंवा वर्षाच्या शेवटी महाविद्यालयाचे उपस्थिती प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

​अखेर, ज्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी आहे, त्यांचा पुढील हप्ता रोखला जाऊ शकतो. तथापि, आजारपणामुळे किंवा इतर गंभीर कारणांमुळे अनुपस्थित राहिल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र देऊन सवलत मिळू शकते. दुसरीकडे, काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सुद्धा तपासण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. यामुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होते.

१०. निधी वितरणाचे टप्पे (Installments) कसे असतात?

​५१,००० रुपयांची रक्कम ही एकाच वेळी दिली जात नाही, तर ती दोन किंवा तीन टप्प्यांत विभागलेली असते.

​पहिला हप्ता प्रामुख्याने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला दिला जातो, जो भोजन आणि निवासाच्या प्राथमिक खर्चासाठी असतो. परिणामी, विद्यार्थ्याला सुरुवातीला येणारा आर्थिक ताण कमी होतो.

दुसरीकडे, दुसरा हप्ता हा पहिल्या सत्राच्या निकालानंतर किंवा उपस्थितीच्या पडताळणीनंतर दिला जातो. अखेर, शेवटचा हप्ता हा परीक्षा शुल्कासाठी किंवा इतर शैक्षणिक खर्चासाठी दिला जातो. तथापि, निधी मिळण्यास कधीकधी सरकारी प्रक्रियेमुळे विलंब होऊ शकतो. कारण की, बजेट उपलब्धतेनुसार जिल्हा स्तरावर निधीचे वाटप केले जाते.

११. योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी कडक नियम

​शासनाने ही योजना अत्यंत काळजीपूर्वक आखली आहे, जेणेकरून कोणत्याही स्तरावर भ्रष्टाचार किंवा गैरवापर होऊ नये.

​जर एखाद्या विद्यार्थ्याने शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळवला असेल आणि त्याच वेळी स्वाधार योजनेचाही लाभ घेत असेल, तर ती मोठी अनियमितता मानली जाते. अशा वेळी त्या विद्यार्थ्याकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाते आणि त्याला पुढील शिक्षणासाठी काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते.

अखेर, समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी अचानक भेटी देऊन विद्यार्थ्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाची तपासणी करू शकतात. परिणामी, विद्यार्थ्यांनी आपली सर्व माहिती सत्य आणि स्पष्टपणे मांडणे हेच त्यांच्या हिताचे ठरते. तथापि, जर काही तांत्रिक अडचण आली, तर थेट कार्यालयात जाऊन तक्रार निवारण कक्षेशी संपर्क साधावा.

१२. स्वाधार योजनेचे सामाजिक आणि शैक्षणिक महत्त्व

​ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून ती अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘समान संधी’ (Equal Opportunity) देणारे माध्यम आहे.

​पूर्वी पैशांअभावी ग्रामीण भागातील हुशार मुले जिल्हा किंवा विभागीय स्तरावर जाऊन उच्च दर्जाचे शिक्षण घेण्यास घाबरत असत. तथापि, स्वाधार योजनेमुळे आता पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत राहणे शक्य झाले आहे.

​अखेर, यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून ते स्पर्धा परीक्षा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत चमकू लागले आहेत. परिणामी, समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढून आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होत आहे. कारण की, उच्च शिक्षण हेच गरीबीच्या चक्रातून बाहेर पडण्याचे सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे.

१३. दिव्यांग (अपंग) विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलती

​शासनाने स्वाधार योजनेमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अधिक संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला आहे.

​इतर विद्यार्थ्यांसाठी ५०% गुणांची अट असली तरी, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही अट केवळ ४०% इतकी शिथिल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, त्यांना इतर खर्चाव्यतिरिक्त वार्षिक २,००० रुपये अतिरिक्त शैक्षणिक साहित्यासाठी (उदा. ब्रेल लिपीची पुस्तके, श्रवणयंत्र) दिले जातात.

​अखेर, निवासाच्या बाबतीत सुद्धा त्यांना त्यांच्या अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार विशेष प्राधान्य दिले जाते. परिणामी, शारीरिक मर्यादा असूनही शिक्षणाची ओढ असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यातून मोठे बळ मिळते. तथापि, यासाठी सिव्हिल सर्जनचे किमान ४०% अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे.

१४. स्वाधार योजना आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना

​अनेकांचा असा समज होतो की या दोन्ही योजना एकच आहेत, परंतु त्यामध्ये प्रवर्गाचा फरक आहे.

​स्वाधार योजना ही अनुसूचित जाती (SC) साठी आहे, तर ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना’ ही अनुसूचित जमाती (ST) च्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाते. तथापि, या दोन्ही योजनांचे लाभाचे स्वरूप आणि अटी जवळपास सारख्याच आहेत.

​अखेर, ओबीसी आणि मराठा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा आता ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले’ आणि ‘राजर्षी शाहू महाराज’ या नावाने तत्सम योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, महाराष्ट्रातील प्रत्येक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला शहरात राहण्यासाठी आता शासनाकडून आधार मिळत आहे.

१५. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

​खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या मनातील तांत्रिक शंका दूर करतील:

• ​प्रश्न १: मी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला असताना अर्ज करू शकतो का? उत्तर: हो, तुम्ही कोणत्याही वर्षाला असताना अर्ज करू शकता, मात्र त्यापूर्वीच्या वर्षी तुम्ही किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
• ​प्रश्न २: स्वाधार आणि महाडीबीटी स्कॉलरशिप दोन्ही एकाच वेळी घेता येतात का? उत्तर: हो, स्वाधार योजना ही निवास आणि भोजनासाठी आहे, तर महाडीबीटी शिष्यवृत्ती ही शिक्षण शुल्कासाठी (Tuition Fees) असते. त्यामुळे तुम्ही दोन्हीसाठी पात्र आहात.
• ​प्रश्न ३: जर मी मधेच शिक्षण सोडले तर अनुदानाचे काय होईल? उत्तर: अशा परिस्थितीत तुम्हाला मिळालेले अनुदान शासनाला परत करावे लागू शकते आणि पुढील हप्ते तात्काळ बंद केले जातात.
• ​प्रश्न ५: स्वाधार योजनेसाठी वयाची काही अट आहे का? उत्तर: ही योजना पूर्णपणे तुमच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे, मात्र साधारणपणे १८ ते ३० वयोगटातील विद्यार्थी याचे लाभार्थी असतात.

१६. अर्जासाठीची अंतिम ‘चेकलिस्ट’

​अर्ज जमा करण्यापूर्वी खालील गोष्टींची खात्री करून घ्या:

• ​तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असून ते ‘Active’ आहे का?
• ​अर्जावर मुख्याध्यापकांची/प्राचार्यांची सही आणि शिक्का घेतला आहे का?
• ​भाडे करारनामा (Rent Agreement) नोटरी केलेला किंवा अधिकृत आहे का?
• ​जातीचा दाखला आणि उत्पन्न दाखला मूळ प्रतीनुसारच आहेत का?
• ​मागील सर्व वर्षांच्या गुणपत्रिकांच्या प्रती जोडल्या आहेत का?

१७. निष्कर्ष: डॉक्टर आंबेडकरांच्या स्वप्नातील सुशिक्षित समाज

​’भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ ही महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एका सुवर्णसंधीसारखी आहे. ५१,००० रुपयांची ही मदत विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील शिक्षणाचा मार्ग सुकर करू शकते.

​या ३००० शब्दांच्या लेखात आपण पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्जाची गुंतागुंतीची प्रक्रिया सविस्तर पाहिली आहे. तथापि, केवळ माहिती घेऊन चालणार नाही, तर वेळेत अर्ज करणे आणि शिक्षणात सातत्य ठेवणे हे तुमच्या यशाचे गमक आहे.

​अखेर, ही योजना तुमच्या कष्टाला फळ मिळवून देण्यासाठी आहे, तिचा सदुपयोग करा. जर तुम्ही विद्यार्थी असाल, तर स्वाभिमानाने शिक्षण घ्या आणि देशाच्या प्रगतीत आपले योगदान द्या.

तुमचा अर्ज भरून झाला का?

​वाचकहो, स्वाधार योजनेबद्दलचा हा सविस्तर मार्गदर्शक तुम्हाला कसा वाटला? तुम्हाला अर्ज करताना काही अडचणी येत आहेत का? किंवा तुमचा अनुभव कसा आहे? तुमचे विचार खालील कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की शेअर करा.

​तुमचा एक शेअर एखाद्या गरजू विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाचवू शकतो. म्हणून, हा लेख तुमच्या कॉलेजच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आणि मित्रांना नक्की शेअर करा!

अशाच शैक्षणिक आणि सरकारी योजनांच्या सविस्तर माहितीसाठी Mywebstories.com ला नियमित भेट द्या.