लेक लाडकी योजना: मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल

प्रास्ताविक :

​महाराष्ट्र हे संतांच्या आणि समाजसुधारकांच्या विचारांचे राज्य आहे. सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले यांनी मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ याच मातीत रोवली. तथापि, आजही आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक मुलींचे शिक्षण अर्धवट सुटते.

​अखेर, मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे आणि त्यांच्या शिक्षणाचा भार पालकांवर पडू नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘लेक लाडकी योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२३ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. परिणामी, मुलींच्या जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत सरकार तिला वेळोवेळी आर्थिक मदत करते. त्याचप्रमाणे, या योजनेमुळे मुलींचा जन्मदर वाढण्यास आणि बालविवाह रोखण्यास मदत होत आहे. या लेखात आपण या योजनेचे फायदे, टप्पे आणि ऐतिहासिक महत्त्व सविस्तरपणे पाहणार आहोत.

१. योजनेची पार्श्वभूमी आणि ऐतिहासिक गरज

​समाजात आजही मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव काही प्रमाणात दिसून येतो. मुलीच्या जन्माला ओझे मानणारी मानसिकता पूर्णपणे संपलेली नाही.

​सुरुवातीला सरकारने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ सारख्या योजना राबवल्या होत्या. तथापि, त्या योजनांच्या व्याप्तीमध्ये काही मर्यादा होत्या. म्हणून, राज्य सरकारने अधिक व्यापक आणि थेट लाभ देणारी ‘लेक लाडकी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मार्च २०२३ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.

अखेर, १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. कारण की, यामध्ये मिळणारी एकूण रक्कम १ लाख रुपयांच्या पुढे जाते. परिणामी, गरीब कुटुंबांना आपल्या लेकीच्या भविष्याची चिंता करण्याची गरज उरलेली नाही.

२. योजनेचे मुख्य उद्देश आणि उद्दिष्टे

​कोणत्याही मोठ्या योजनेमागे एक सामाजिक दूरदृष्टी असते. लेक लाडकी योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

• ​स्त्री भ्रूणहत्या रोखणे: मुलीच्या जन्माबद्दल समाजात सकारात्मकता निर्माण करणे.
• ​शिक्षण दरात वाढ: आर्थिक मदतीद्वारे मुलींना किमान १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करणे.
• ​बालविवाह रोखणे: या योजनेचा लाभ केवळ १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित राहणाऱ्या मुलींनाच मिळतो.
• ​कुपोषण कमी करणे: मुलीच्या आरोग्यासाठी पालकांना आर्थिक पाठबळ देणे.

तथापि, ही योजना केवळ पैशांची मदत नाही, तर तो मुलीचा सन्मान आहे. कारण की, सुशिक्षित मुलगी दोन कुटुंबांचा उद्धार करते. म्हणूनच, शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत गांभीर्याने सुरू केली आहे. 

Official Website of Women and Child Development Department Maharashtra

३. लेक लाडकी योजना: कोणाला मिळणार लाभ?

​या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष ठरवण्यात आले आहेत. यामुळे खरी गरजू कुटुंबे या योजनेशी जोडली जातात.

• ​रेशन कार्ड: ज्या कुटुंबांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड आहे, अशा कुटुंबातील मुलींनाच हा लाभ मिळतो.
• ​जन्म तारीख: १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुली या योजनेसाठी पात्र आहेत.
• ​रहिवासी: अर्जदार कुटुंब हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिकृत रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.
• ​अपत्य मर्यादा: ही योजना कुटुंबातील पहिल्या दोन अपत्यांपैकी मुलींनाच लागू आहे.

​दुसरीकडे, जर पहिल्या अपत्यात एक मुलगा आणि दुसऱ्या अपत्यात मुलगी असेल, तर मुलीला लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे, जर दुसऱ्या बाळंतपणात जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोघींनाही लाभ दिला जातो. अखेर, सरकारने या योजनेत जास्तीत जास्त सवलती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

४. लाभाचे विविध टप्पे: १ लाख १ हजार रुपयांचा प्रवास

​या योजनेची सर्वात चांगली बाब म्हणजे यामध्ये मिळणारी रक्कम एकाच वेळी न मिळता, मुलीच्या वाढीच्या विविध टप्प्यांवर मिळते.

मुलीच्या जन्मानंतर

​जेव्हा पात्र कुटुंबात मुलीचा जन्म होतो, तेव्हा सरकारकडून ५,००० रुपये दिले जातात. ही रक्कम मुलीच्या नावे बँक खात्यात जमा होते. परिणामी, मुलीच्या सुरुवातीच्या संगोपनासाठी पालकांना मदत मिळते.

शालेय शिक्षणाचे टप्पे

​जेव्हा मुलगी पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेते, तेव्हा ६,००० रुपये दिले जातात. त्यानंतर, सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ७,००० रुपये आणि अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर ८,००० रुपये दिले जातात. तथापि, या मदतीमुळे मुलीच्या शालेय साहित्याचा आणि फीचा प्रश्न सुटतो.

​अखेर, जेव्हा मुलगी १८ वर्षे पूर्ण करते, तेव्हा तिला एकरकमी ७५,००० रुपये दिले जातात. अशा प्रकारे, सर्व टप्पे मिळून एकूण १,०१,००० रुपये मुलीला मिळतात. परिणामी, तिच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी हा एक मोठा आर्थिक आधार ठरतो.

५. आवश्यक कागदपत्रांची यादी

​अर्ज बाद होऊ नये म्हणून कागदपत्रांची पूर्तता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पालकांनी मुलीच्या जन्मानंतर तात्काळ ही कागदपत्रे गोळा करावीत.

• ​मुलीचा जन्म दाखला: ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून मिळालेला अधिकृत दाखला.
• ​पालकांचे आधार कार्ड: आई आणि वडील दोघांचे आधार कार्ड.
• ​रेशन कार्ड: पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्डाची साक्षांकित प्रत.
• ​उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला दाखला (१ लाखांच्या आत).
• ​बँक पासबुक: मुलीच्या नावाचे किंवा आईसोबतच्या संयुक्त खात्याचे पासबुक.

इतकेच नाही तर, कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र सुद्धा दुसऱ्या अपत्याच्या वेळी आवश्यक असू शकते. कारण की, ही योजना लोकसंख्या नियंत्रणाला सुद्धा प्रोत्साहन देते.

६. अर्ज करण्याची ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धत

​अनेक पालकांना ही योजना माहीत असते, परंतु अर्ज नेमका कुठे करावा, याबाबत संभ्रम असतो. शासनाने ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक ठेवली आहे.

अंगणवाडी सेविकांचे सहकार्य

​ग्रामीण आणि शहरी भागातील अंगणवाडी सेविका या योजनेच्या अंमलबजावणीतील मुख्य दुवा आहेत. पालकांनी मुलीच्या जन्मानंतर आपल्या भागातील अंगणवाडी केंद्रावर जाऊन अर्जाचा नमुना घ्यावा. अंगणवाडी सेविका अर्ज भरण्यासाठी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विनामूल्य मदत करतात.

सेतू केंद्र आणि आपले सरकार पोर्टल

ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे, ते ‘आपले सरकार’ या अधिकृत पोर्टलवरून स्वतः किंवा सेतू केंद्रावर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज भरल्यानंतर एक ‘ॲप्लिकेशन आयडी’ दिला जातो. परिणामी, तुम्ही तुमच्या अर्जाची स्थिती ऑनलाईन ट्रॅक करू शकता. अखेर, एकदा का अर्ज मंजूर झाला की, लाभाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा होण्यास सुरुवात होते.

७. योजनेच्या काही महत्त्वाच्या अटी आणि नियम

​या योजनेचा उद्देश केवळ पैसे देणे नसून मुलीचा सर्वांगीण विकास साधणे आहे. म्हणूनच शासनाने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत.

• ​विवाह अट: मुलीचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी झाल्यास पुढील हप्ते बंद केले जातात. १८ वर्षांनंतर मिळणारी ७५,००० रुपयांची रक्कम केवळ अविवाहित मुलींनाच दिली जाते.
• ​शिक्षण सातत्य: पुढील हप्ते मिळवण्यासाठी मुलगी शाळेत जात असल्याचे प्रमाणपत्र (Bonafide) सादर करावे लागते.
• ​कुटुंब नियोजन: जर दुसऱ्या अपत्यानंतर ही योजना हवी असेल, तर पालकांनी कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

​तथापि, जर एखादी मुलगी मध्यंतरी शिक्षण सोडून देत असेल, तर तिला त्यापुढील टप्प्यांचा लाभ मिळत नाही. कारण की, मुलीने किमान १२ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करावे, असा या योजनेचा मूळ हेतू आहे. परिणामी, ही अट पालकांना मुलीच्या शिक्षणाप्रति जबाबदार बनवते.

८. योजनेचा आर्थिक लाभ: एकरकमी ७५,००० रुपयांची तरतूद

​योजनेचा शेवटचा आणि सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर मिळणारी रक्कम. हा टप्पा मुलीच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारा ठरतो.

​जेव्हा मुलगी १८ वर्षांची होते, तेव्हा तिला ७५,००० रुपये एकरकमी दिले जातात. ही रक्कम थेट तिच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केली जाते. या पैशांचा वापर ती आपल्या उच्च शिक्षणासाठी, जसे की इंजिनीअरिंग, मेडिकल किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी करू शकते.

​अखेर, यामुळे मुलीच्या लग्नासाठी कर्ज काढण्याची वेळ पालकांवर येत नाही. दुसरीकडे, जर मुलगी स्वतःचा एखादा छोटा व्यवसाय सुरू करू इच्छित असेल, तर हे भांडवल तिला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पुरेसे ठरते. म्हणूनच, ही योजना मुलींना केवळ सुशिक्षितच नाही तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारी आहे. [Internal Link Suggestion: मुलींसाठी असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर स्कॉलरशिप्स]

९. बालविवाह रोखण्यासाठी योजनेचे योगदान

​महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये आजही बालविवाहाची समस्या दिसून येते. लेक लाडकी योजना या समस्येवर एक प्रभावी तोडगा म्हणून समोर आली आहे.

​ज्या अर्थी ७५,००० रुपयांची मोठी रक्कम मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत अविवाहित राहण्यावर अवलंबून आहे, त्या अर्थी पालक मुलीचे लग्न लावून देण्यासाठी घाई करत नाहीत. पैशांच्या लोभापोटी का असेना, पण मुलीचे बालपण आणि शिक्षण जपले जाते.

​परिणामी, मुलीला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या प्रगल्भ होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. कारण की, अल्पवयात होणारे विवाह हे मुलींच्या आरोग्यासाठी आणि भविष्यासाठी घातक असतात. अखेर, या योजनेमुळे समाजातील एका चुकीच्या प्रथेला लगाम घालण्यात यश येत आहे.

१०. लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया: पारदर्शकता आणि सुरक्षा

​शासनाने या योजनेमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आधुनिक ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) प्रणालीचा अवलंब केला आहे.

​यामध्ये कोणतीही रोख रक्कम दिली जात नाही. सर्व निधी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होतो. बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे यासाठी अनिवार्य आहे. यामुळे पैसे चुकीच्या व्यक्तीच्या हातात जाण्याची भीती उरलेली नाही.

​इतकेच नाही तर, प्रत्येक हप्ता जमा झाल्यावर लाभार्थ्याला एसएमएस (SMS) द्वारे कळवले जाते. तथापि, जर एखाद्या टप्प्यावर पैसे मिळाले नाहीत, तर पालक महिला व बालविकास विभागाच्या तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात. कारण की, ही योजना पूर्णपणे डिजिटल ट्रॅकिंगवर आधारित आहे.

​११. लेक लाडकी योजनेचा सामाजिक प्रभाव (H2)

​ही योजना केवळ एका मुलीच्या जीवनात बदल घडवत नाही, तर ती संपूर्ण समाजाची मानसिकता बदलण्याचे काम करत आहे.

​जेव्हा एखादी मुलगी या योजनेच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर उभी राहते, तेव्हा समाजाचा मुलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. मुलगी म्हणजे ओझे नसून ती सन्मान आहे, ही भावना रुजू लागली आहे. त्याचप्रमाणे, गरीब कुटुंबातील मुलींनाही आता मोठ्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याची हिंमत मिळत आहे.

दुसरीकडे, या योजनेमुळे स्त्री-पुरुष गुणोत्तरामध्ये (Sex Ratio) सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. कारण की, मुलीच्या जन्मासोबत मिळणारी मदत आनंदाचे वातावरण निर्माण करते. अखेर, प्रगत महाराष्ट्राची संकल्पना ही मुलींच्या सक्षमीकरणाशिवाय अपूर्ण आहे.

१२. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

​या योजनेबाबत अनेक पालकांच्या मनात काही तांत्रिक शंका असतात. त्यातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:

• ​प्रश्न १: माझ्या मुलीचा जन्म मार्च २०२३ मध्ये झाला आहे, तिला लाभ मिळेल का? उत्तर: नाही. ही योजना केवळ १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींसाठीच लागू आहे.
• ​प्रश्न २: एकाच कुटुंबातील तीन मुलींना हा लाभ मिळू शकतो का? उत्तर: नियमानुसार, ही योजना कुटुंबातील पहिल्या दोन अपत्यांपैकी मुलींनाच लागू आहे. तथापि, जर दुसऱ्या बाळंतपणात जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोघींनाही लाभ मिळतो.
• ​प्रश्न ३: रेशन कार्डावर नाव नसेल तर काय करावे? उत्तर: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे नाव रेशन कार्डावर असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे नाव नोंदणी प्रक्रिया आधी पूर्ण करावी.
• ​प्रश्न ४: ही योजना खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या मुलींना लागू आहे का? उत्तर: हो. मुलगी कोणत्याही शासनमान्य शाळेत (सरकारी किंवा खाजगी) शिकत असली, तरी ती या योजनेसाठी पात्र ठरते.

१३. योजनेच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि उपाय

​कोणतीही मोठी योजना राबवताना काही आव्हाने समोर येतात. लेक लाडकी योजनेच्या बाबतीतही काही तांत्रिक अडचणी जाणवू शकतात.

​अनेकदा ग्रामीण भागात कागदपत्रांची पूर्तता करताना पालकांना अडचण येते. उत्पन्न दाखला किंवा रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ यामुळे अर्जास विलंब होऊ शकतो. तथापि, शासनाने आता ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली आहे.

परिणामी, जास्तीत जास्त काम डिजिटल पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचप्रमाणे, अंगणवाडी सेविकांना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यावर अर्जाची जबाबदारी सोपवली आहे. कारण की, तळागाळातील लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे हेच या योजनेच्या यशाचे गमक आहे.  Guidelines for filling documents for Maharashtra Welfare Schemes

१४. मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी भविष्यातील तरतूद

​१८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मिळणारे ७५,००० रुपये हे मुलीच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने कलाटणी देणारे ठरतात.

​ही रक्कम केवळ लग्न करण्यासाठी वापरली जावी, असा शासनाचा मुळीच उद्देश नाही. उलट, मुलीने या पैशातून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण करावे, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. जर मुलगी व्यावसायिक अभ्यासक्रम (Professional Courses) निवडत असेल, तर तिला या रकमेचा मोठा उपयोग होतो.

​अखेर, यामुळे मुलींच्या गळतीचे प्रमाण (Drop-out rate) कमी होण्यास मदत होईल. कारण की, उच्च शिक्षणासाठी लागणारे सुरुवातीचे भांडवल आता पालकांकडे उपलब्ध असेल. दुसरीकडे, यामुळे सुशिक्षित आणि कुशल महिलांची एक नवीन पिढी महाराष्ट्रात तयार होईल.

१५. लेक लाडकी योजना: एक सामाजिक सुरक्षा कवच

​ही योजना केवळ एक आर्थिक गुंतवणूक नसून ती मुलींच्या भविष्यासाठी निर्माण केलेले एक भक्कम सुरक्षा कवच आहे.

​समाजात जेव्हा आर्थिक संकट येते, तेव्हा त्याचा पहिला परिणाम मुलीच्या शिक्षणावर होतो. तथापि, या योजनेचे हप्ते हे विशिष्ट टप्प्यांवर मिळत असल्याने मुलीचे शिक्षण खंडित होत नाही.

परिणामी, मुलींना स्वतःचे हक्क आणि समाजातील स्थान याची जाणीव होते. सक्षमीकरण हे केवळ भाषणातून येत नाही, तर त्यासाठी आर्थिक पाठबळाची गरज असते. अखेर, लेक लाडकी योजनेने हे पाठबळ महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र मुलीला दिले आहे.

१६. प्रशासकीय पाठबळ आणि देखरेख

​महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बालविकास विभाग या योजनेवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतो. यासाठी विशेष ‘ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात आली आहे.

​प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि महिला बालविकास अधिकारी या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतात. अर्जांची प्रलंबित संख्या आणि निधीचे वितरण याची नियमित तपासणी केली जाते.

​अखेर, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने तक्रार निवारण कक्ष सुद्धा स्थापन केला आहे. जर एखाद्या पात्र मुलीला लाभ मिळत नसेल, तर पालक थेट लेखी तक्रार करू शकतात. कारण की, प्रत्येक पात्र लेक या लाभाची मानकरी आहे, हे शासनाचे धोरण आहे.

१७. पालकांची जबाबदारी: सजग राहणे काळाची गरज

​शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी पालकांनी सुद्धा काही प्रमाणात जागरूक राहणे आवश्यक आहे.

​मुलीच्या जन्मानंतर वर्षभराच्या आत नोंदणी करणे फायदेशीर ठरते. त्याचप्रमाणे, मुलगी जेव्हा इयत्ता पहिली, सहावी आणि अकरावीत जाते, तेव्हा संबंधित कागदपत्रे वेळेवर सादर करावी लागतात.

​तथापि, अनेकदा माहितीअभावी पालक कागदपत्रे देण्यास विसरतात, ज्यामुळे हप्ता थांबला जाऊ शकतो. म्हणूनच, अंगणवाडी सेविकांच्या संपर्कात राहणे हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. परिणामी, तुमची लेक तिच्या हक्काच्या पैशांपासून कधीही वंचित राहणार नाही.

१८. निष्कर्ष: प्रगत महाराष्ट्राची ‘लाडकी लेक’

​लेक लाडकी योजना ही केवळ एक शासकीय योजना नसून ती महाराष्ट्रातील मुलींच्या उज्वल भविष्याची नांदी आहे. १ लाख १ हजार रुपयांची ही शिदोरी मुलीच्या आयुष्यात आत्मविश्वासाचे नवे रंग भरत आहे.

​सावित्रीबाई फुलेंच्या या लेकी आता केवळ स्वप्ने पाहत नाहीत, तर ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे शासनाचे पाठबळ आहे. मुलगी शिकली की संपूर्ण कुटुंब सुशिक्षित होते, हे ब्रीदवाक्य या योजनेतून प्रत्यक्षात उतरत आहे. तथापि, या योजनेचे यश हे समाजातील प्रत्येक घटकाच्या सहभागावर अवलंबून आहे.

​दुसरीकडे, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि थेट लाभ यामुळे या योजनेची विश्वासार्हता वाढली आहे. अखेर, महाराष्ट्रातील प्रत्येक ‘लेक’ ही आता खऱ्या अर्थाने ‘लाडकी’ आणि ‘सक्षम’ होत आहे. समृद्ध आणि सुरक्षित महाराष्ट्रासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

तुमच्या कुटुंबात ‘लाडकी लेक’ आहे का?

​वाचकहो, ‘लेक लाडकी योजना’ या विषयावरील ही सविस्तर माहिती तुम्हाला कशी वाटली? तुमच्या परिसरात किंवा नात्यात या योजनेसाठी पात्र मुलगी असल्यास, तिला ही माहिती नक्की द्या. अर्ज करताना तुम्हाला काही अडचण येत असेल, तर कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे प्रश्न नक्की विचारा.

​मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी हा लेख आपल्या मित्र-परिवाराला आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा! कारण तुमचे एक शेअर एखाद्या गरीब मुलीचे भविष्य बदलू शकते.

अशाच उपयुक्त सरकारी योजनांच्या सविस्तर माहितीसाठी Mywebstories.com ला दररोज भेट द्या.