महाराष्ट्रातील सरकारी योजना: जनकल्याणाचा महामार्ग

प्रास्ताविक :

​महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत आणि पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन वेळोवेळी विविध लोककल्याणकारी योजना राबवत असते. या योजनांचा मुख्य उद्देश समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत प्रगतीचा लाभ पोहोचवणे हा आहे.

​अखेर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, महिला, शेतकरी आणि तरुणांना स्वावलंबी बनवणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच, राज्य सरकारने शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांत अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाच्या सरकारी योजनांची सखोल माहिती घेणार आहोत.

१. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुरू केलेली ही अत्यंत लोकप्रिय योजना आहे. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

योजनेचा उद्देश आणि लाभ

​महिलांना स्वतःच्या गरजांसाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. परिणामी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो महिलांना याचा मोठा आधार मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे, या पैशांचा वापर महिला त्यांच्या आरोग्यासाठी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी करू शकतात.

पात्रता आणि अटी

या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे. कारण की, ही योजना प्रामुख्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांसाठी आहे.  Official portal of Majhi Ladki Bahin Yojana

२. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

​शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ही योजना सुरू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६००० रुपयांची मदत दिली जाते.

दुहेरी लाभ

​केंद्राचे ६००० आणि राज्याचे ६००० असे मिळून शेतकऱ्याला वर्षाला एकूण १२,००० रुपये मिळतात. म्हणून, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे आर्थिक सुरक्षा कवच ठरली आहे. बी-बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी या रकमेचा शेतकऱ्यांना खूप उपयोग होतो.

अर्ज प्रक्रिया

ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी पीएम किसान पोर्टलवर आहे, त्यांना याचा लाभ आपोआप मिळतो. तथापि, नवीन शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेखांची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. कारण की, पारदर्शकता राखण्यासाठी आधार लिंक असणे बंधनकारक आहे.

३. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना

​आरोग्य हा मानवी जीवनाचा पाया आहे, हे ओळखून राज्य सरकारने ही मोफत उपचार योजना अधिक सक्षम केली आहे. आता या योजनेची मर्यादा वाढवून ती ५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.

मोफत शस्त्रक्रिया आणि उपचार

​या योजनेअंतर्गत सुमारे १३०० पेक्षा जास्त आजारांवर मोफत उपचार केले जातात. यामध्ये हृदयविकार, किडनीचे आजार आणि कर्करोग यांसारख्या गंभीर शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. परिणामी, सामान्य माणसाला आता मोठ्या खाजगी रुग्णालयातही मोफत उपचार मिळणे शक्य झाले आहे.

रेशन कार्डाची भूमिका

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, आता आयुष्मान भारत कार्डसोबत ही योजना जोडली गेल्याने तिची व्याप्ती वाढली आहे. कारण की, राज्याचा प्रत्येक नागरिक निरोगी राहावा, हे सरकारचे ध्येय आहे.

४. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना

​बेरोजगार तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा आणि त्यांचे कौशल्य वाढावे, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. याला ‘लाईव्ह इंटर्नशिप’ असेही म्हटले जाते.

विद्यावेतन आणि प्रशिक्षण

​या योजनेअंतर्गत १२ वी उत्तीर्ण, पदविका आणि पदवीधर तरुणांना ६००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत दरमहा विद्यावेतन दिले जाते. यामुळे तरुणांना शिकता शिकता पैसे कमवण्याची संधी मिळते. त्याचप्रमाणे, सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर त्यांना खाजगी किंवा सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळवणे सोपे जाते.

कौशल्य विकासावर भर

​केवळ पदवी असून नोकरी मिळत नाही, ही आजची मोठी समस्या आहे. म्हणूनच, प्रत्यक्ष कामाचे ज्ञान देण्यासाठी ही योजना अत्यंत परिणामकारक ठरत आहे. कारण की, कुशल कामगार वर्ग तयार झाल्याने राज्याच्या उद्योगांनाही गती मिळते.

५. लेक लाडकी योजना: मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी

​मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणाची खात्री करण्यासाठी ही योजना १ एप्रिल २०२३ पासून लागू करण्यात आली आहे.

टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत

​मुलगी जन्माला आल्यापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत तिला एकूण ७५,००० रुपयांची मदत दिली जाते. यामध्ये जन्मानंतर ५०००, शाळेत प्रवेश घेतल्यावर ६००० आणि १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५,००० रुपये मिळतात. परिणामी, मुलींच्या लग्नाचा आणि शिक्षणाचा खर्च पालकांना जड वाटत नाही.

सक्षम महिला पिढी

अखेर, जेव्हा मुली शिकतील आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील, तेव्हाच समाज प्रगत होईल. दुसरीकडे, या योजनेमुळे भ्रूणहत्येसारख्या सामाजिक अनिष्ट प्रथांना आळा बसण्यास मदत होत आहे. कारण की, मुलगी आता कुटुंबासाठी ‘वरदान’ ठरत आहे.

६. मोदी आवास आणि रमाई घरकुल योजना

​प्रत्येक गरजू कुटुंबाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने विविध घरकुल योजना राबविल्या जातात.

बेघरांसाठी हक्काचा निवारा

​रमाई आवास योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी आहे. त्याचप्रमाणे, ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ इतर मागासवर्गीय (OBC) लाभार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी १.२० लाख ते १.५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. परिणामी, कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना आता पक्क्या घरात राहण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येत आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी

​घरकुल बांधताना मनरेगा अंतर्गत मजुरीचे पैसेही दिले जातात. म्हणून, लाभार्थ्याला आर्थिक बोजा न पडता घर बांधता येते. त्याचप्रमाणे, स्वच्छ भारत अभियानातून शौचालय बांधण्यासाठी अतिरिक्त १२,००० रुपये दिले जातात. कारण की, आरोग्यासाठी पक्के घर आणि शौचालय दोन्ही आवश्यक आहेत.

७. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

​शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी आणि सिंचनाचा प्रश्न सुटावा, यासाठी सौर पंपांची योजना अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.

वीज बिलातून सुटका

​पारंपारिक वीज कनेक्शन मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत असे. तथापि, सौर पंप योजनेमुळे शेतकरी आता स्वतःच्या शेतात वीज निर्मिती करू शकतो. यामुळे रात्री-अपरात्री शेतात पाणी भरण्यासाठी जाण्याचा धोका टळला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या वेळेची आणि श्रमाची बचत होत आहे.

अल्प दरात उपलब्धता

​या योजनेसाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना फक्त ५% आणि सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना १०% रक्कम भरावी लागते. उर्वरित ९० ते ९५% रक्कम शासन अनुदान म्हणून देते. कारण की, शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढवून शेती फायदेशीर करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

८. महिलांसाठी मोफत आणि सवलतीचा बस प्रवास

​सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्यासाठी आणि महिलांना प्रवासात सोय मिळावी, म्हणून राज्य परिवहन मंडळाने (ST) मोठे निर्णय घेतले आहेत.

महिला सन्मान योजना

​एसटी बसमधून प्रवास करताना सर्व महिलांना तिकिटात ५०% सवलत दिली जाते. यामुळे नोकरी करणाऱ्या किंवा कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्या महिलांची मोठी आर्थिक बचत होत आहे. त्याचप्रमाणे, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारच्या एसटी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात आली आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम

प्रवासाचा खर्च कमी झाल्यामुळे महिलांची फिरती वाढली आहे. इतकेच नाही तर, महिला बचत गटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणे आता त्यांना परवडणारे झाले आहे. कारण की, स्वस्त दरातील वाहतूक हा आर्थिक प्रगतीचा कणा आहे.

९. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: मोफत गॅस सिलिंडर

​स्वयंपाकासाठी धूरमुक्त इंधन मिळावे आणि महिलांचे आरोग्य जपले जावे, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

तीन मोफत सिलिंडर

​’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला ३ गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना याचा अतिरिक्त लाभ मिळतो. परिणामी, गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे पुन्हा चुलीकडे वळणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण

​चुलीच्या धुरामुळे महिलांना श्वसनाचे गंभीर विकार होतात. तथापि, मोफत गॅस उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सुधारण्यास मदत होत आहे. त्याचप्रमाणे, लाकूड फाटा गोळा करण्यासाठी होणारी वृक्षतोड कमी झाल्याने पर्यावरणाचे रक्षण होत आहे. [External Link Suggestion: Integrated child and women welfare schemes Maharashtra]

१०. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

​समाजातील वृद्ध, दिव्यांग आणि निराधार व्यक्तींना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी ही योजना आधारवड ठरली आहे.

मासिक पेन्शनमध्ये वाढ

​या योजनेअंतर्गत पूर्वी मिळणारी रक्कम आता १५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तींना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, त्यांच्यासाठी ही रक्कम औषधपाणी आणि दैनंदिन खर्चासाठी मोलाची ठरते. त्याचप्रमाणे, विधवा आणि परित्यक्ता महिलांनाही या योजनेतून आर्थिक लाभ दिला जातो.

प्रशासकीय सुलभता

​आता हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. म्हणून, मध्यस्थांकडून होणारी फसवणूक थांबली आहे. कारण की, गरजू व्यक्तींना कोणत्याही त्रासाशिवाय हक्काचे पैसे मिळणे हे सुशासनाचे लक्षण आहे.

११. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा विमा योजना

​शेतात काम करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकरी कुटुंबावर कोसळणाऱ्या संकटात मदत करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.

विमा कवच आणि मदत

​शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपयांपर्यंतची मदत त्याच्या वारसांना दिली जाते. यामध्ये सर्पदंश, विजेचा धक्का बसणे किंवा यंत्राद्वारे होणाऱ्या अपघातांचा समावेश आहे. परिणामी, कर्त्या व्यक्तीच्या जाण्याने कोलमडलेल्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य मिळते.

महसूल विभागाची भूमिका

अपघात झाल्यापासून ठराविक मुदतीत तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक असते. तथापि, जनजागृतीच्या अभावामुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतात. म्हणूनच, या योजनेची माहिती प्रत्येक गावातील तलाठी आणि कृषी सहायकाकडून घेणे गरजेचे आहे.

१२. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना

​रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना तातडीने उपचार मिळावेत आणि त्यांचा जीव वाचावा, यासाठी ही महत्त्वाची योजना सुरू करण्यात आली आहे.

तातडीची मदत

​अपघात झाल्यानंतरचे पहिले ६० मिनिटे (गोल्डन अवर) अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या योजनेअंतर्गत अपघाती रुग्णाला जवळच्या नोंदणीकृत रुग्णालयात नेल्यास ३०,००० रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जातात. परिणामी, पैशांअभावी उपचारांना उशीर होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे कवच महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना उपलब्ध आहे.

राज्यातील महामार्गांवर सुविधा

​अखेर, समृद्धी महामार्ग असो वा राज्य महामार्ग, सर्व प्रमुख रस्त्यांवरील रुग्णालये या योजनेशी जोडली गेली आहेत. त्याचप्रमाणे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही रेशन कार्डाची किंवा उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट नाही. कारण की, आपत्कालीन स्थितीत केवळ जीव वाचवणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

१३. शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

​ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत ही योजना राबवली जाते.

वैयक्तिक लाभाची कामे

​या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना गायीचा गोठा, शेळीपालन शेड किंवा कुक्कुटपालन शेड बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. पूर्वी सामूहिक कामांवर भर दिला जात असे, पण आता वैयक्तिक विकासावर लक्ष दिले जात आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील तरुण शेतीपूरक व्यवसायांकडे वळत आहेत.

सिंचन आणि विहीर अनुदान

​तथापि, ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय नाही, अशांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी ४ लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. “मागितल्याशिवाय विहीर नाही आणि थबकल्याशिवाय प्रगती नाही” या विचाराने ही योजना राबवली जात आहे. कारण की, सिंचन वाढल्याशिवाय ग्रामीण समृद्धी शक्य नाही.

१४. स्वाधार आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

​अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरात राहण्याचा खर्च परवडत नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.

निवास आणि भोजन भत्ता

​ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना राहण्यासाठी, खाण्यासाठी आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी वार्षिक ५०,००० ते ६०,००० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिले जातात. म्हणून, गरिबातील गरीब विद्यार्थी आता मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरात राहून शिक्षण पूर्ण करू शकत आहे.

गुणवत्तेला प्राधान्य

​या योजनेसाठी विद्यार्थ्याला १० वी किंवा १२ वी मध्ये किमान ६०% गुण असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे. कारण की, केवळ गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंतच या आर्थिक मदतीचा ओघ पोहोचावा, असा शासनाचा प्रयत्न आहे.

१५. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

​बहुतेक सर्व सरकारी योजनांसाठी काही मूळ कागदपत्रांची आवश्यकता असते. ही कागदपत्रे तुमच्याकडे असल्यास अर्ज प्रक्रिया सोपी होते.

• ​ओळख आणि रहिवासी पुरावा: आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदान कार्ड हे अनिवार्य आहेत. आधार कार्ड मोबाईल नंबरशी लिंक असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
• ​उत्पन्नाचा दाखला: बहुतांश योजना या ‘उत्पन्नाच्या मर्यादेवर’ आधारित असतात. तहसीलदार कार्यालयाचा ‘उत्पन्न दाखला’ दरवर्षी काढून ठेवावा.
• ​बँक खाते आणि डीबीटी (DBT): सरकारी पैसे थेट खात्यात जमा होण्यासाठी बँक खाते ‘आधार सीडेड’ (Aadhar Seeded) असणे आवश्यक आहे.
• ​जातीचा दाखला आणि नॉन-क्रिमिलेअर: आरक्षित प्रवर्गातील योजनांसाठी हे दस्तऐवज महत्त्वाचे असतात.

१६. ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? : ‘आपले सरकार’ पोर्टल

​आता सरकारने सर्व योजनांची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, हा यामागचा उद्देश आहे.

महा-आयटी आणि सेतू केंद्र

​तुम्ही स्वतः ‘आपले सरकार’ किंवा ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करू शकता. त्याचप्रमाणे, गावातील सीएससी (CSC) केंद्र किंवा सेतू केंद्रावर जाऊन अल्प शुल्कात अर्ज भरता येतो. डिजिटल स्वाक्षरीमुळे आता कागदपत्रे पडताळणीची प्रक्रिया सुद्धा जलद झाली आहे.

मोबाईल ॲपचा वापर

​अखेर, अनेक योजनांसाठी आता ‘नारीशक्ती’ किंवा ‘महा-योजना’ यांसारखी स्वतंत्र मोबाईल ॲप्स विकसित करण्यात आली आहेत. मोबाईलवरून फोटो आणि कागदपत्रे अपलोड करणे सोपे झाले आहे. कारण की, तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता वाढवणे हे डिजिटल महाराष्ट्राचे स्वप्न आहे.

१७. योजनांमधील पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण

​सरकारी योजनांचा लाभ घेताना जर भ्रष्टाचार किंवा दिरंगाई होत असेल, तर नागरिक आता थेट दाद मागू शकतात.

• ​सीएम हेल्पलाईन (CM Helpline): कोणत्याही योजनेच्या माहितीसाठी किंवा तक्रारीसाठी १९०५ या क्रमांकावर संपर्क साधता येतो.
• ​ऑनलाईन ट्रॅकिंग: तुमच्या अर्जाची स्थिती (Status) काय आहे, हे तुम्ही घरबसल्या ऑनलाईन पाहू शकता.
• ​सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): ग्रामसभांमध्ये आता योजनांची उजळणी केली जाते. यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळत असल्यास त्याला रोखणे शक्य झाले आहे.

१८. निष्कर्ष: प्रगत महाराष्ट्र, समृद्ध नागरिक

​महाराष्ट्रातील सरकारी योजनांचा हा विस्तीर्ण आढावा पाहिल्यास लक्षात येते की, शासन प्रत्येक क्षेत्राला स्पर्श करत आहे. लाडकी बहीण योजनेपासून ते शेतकरी विम्यापर्यंत सर्व काही नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आहे.

​तथापि, योजनेची माहिती योग्य वेळी आणि योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. जेव्हा प्रत्येक नागरिक जागरूक होईल आणि आपले हक्क समजून घेईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने राज्याचा विकास होईल. “शासन आपल्या दारी” हा केवळ नारा नसून ती एक जबाबदारी आहे.

तुम्हाला कोणत्या योजनेची अधिक माहिती हवी आहे?

​वाचकहो, महाराष्ट्रातील सरकारी योजनांचा हा सविस्तर लेख तुम्हाला कसा वाटला? तुम्हाला यापैकी कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे किंवा काही अडचण येत आहे का? खालील कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचे प्रश्न नक्की विचारा.

​ही महत्त्वाची माहिती तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना शेअर करून त्यांनाही सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून द्या. व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवर हा लेख आताच शेअर करा!

अशाच नवनवीन योजनांच्या अपडेट्ससाठी Mywebstories.com ला नियमित भेट देत राहा.